कोल्हापूर : श्रीलंकेमध्ये रासायनिक खतांऐवजी नैसर्गिक शेतीची सक्ती केली. यामुळे त्या देशात अन्नपुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण झाला. भारतात रासायनिक खतांच्या किमती केंद्र शासनाने भरमसाठ वाढवल्या आहेत. यामुळे शेती नुकसानीत येऊन भारताची स्थिती श्रीलंकेसारखी होऊ द्यायची नसेल, तर रासायनिक खतांच्या किमती कमी कराव्यात, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शनिवारी (२१ मे) पत्रकारांशी बोलताना केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राजू शेट्टी म्हणाले, “सतत येणाऱ्या महापुराला केंद्र व राज्य शासनाची धोरणे कारणीभूत आहेत. महापुरानंतर नुकसान भरपाई मागण्याच्या प्रकाराचा कंटाळा आला आहे. शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पिक विमा भरून घ्यावा. त्याचा खर्च शासन व शेतकरी यांनी विभागून घेतला पाहिजे. सन २०१९ आणि गतवर्षी अशा तीन वर्षात दोन वेळा महापूर आल्याने कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यातील शेती उद्ध्वस्त झाली आहे.”

हेही वाचा : “राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या यादीतून माझे नाव…”, आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर राजू शेट्टींचं मोठं विधान

“मुळात महापूर येण्यास केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण विकासाच्या नावाखाली केलेली कामे जबाबदार आहेत. महापूर ओसरल्यानंतर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या नावाखाली तुटपुंजी मदत दिली जाते. त्याविरोधात आंदोलने करूनही दुर्लक्ष केले जाते. यावर पर्याय म्हणून यापुढे सरकारकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम नको, तर विमा कंपन्यांकडून पैसे मिळाले पाहिजेत,” अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली.

राजू शेट्टी म्हणाले, “सतत येणाऱ्या महापुराला केंद्र व राज्य शासनाची धोरणे कारणीभूत आहेत. महापुरानंतर नुकसान भरपाई मागण्याच्या प्रकाराचा कंटाळा आला आहे. शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पिक विमा भरून घ्यावा. त्याचा खर्च शासन व शेतकरी यांनी विभागून घेतला पाहिजे. सन २०१९ आणि गतवर्षी अशा तीन वर्षात दोन वेळा महापूर आल्याने कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यातील शेती उद्ध्वस्त झाली आहे.”

हेही वाचा : “राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या यादीतून माझे नाव…”, आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर राजू शेट्टींचं मोठं विधान

“मुळात महापूर येण्यास केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण विकासाच्या नावाखाली केलेली कामे जबाबदार आहेत. महापूर ओसरल्यानंतर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या नावाखाली तुटपुंजी मदत दिली जाते. त्याविरोधात आंदोलने करूनही दुर्लक्ष केले जाते. यावर पर्याय म्हणून यापुढे सरकारकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम नको, तर विमा कंपन्यांकडून पैसे मिळाले पाहिजेत,” अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली.