वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखाना आणि राज्यातील इतर सहकारी साखर कारखान्यांच्या रिकव्हरीच्या (पुनर्प्राप्ती तपासणी) मुद्द्यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी शरद पवार आणि राज्यातील इतर साखर कारखानदार नेत्यांवर टीका केली आहे. कारखान्यांच्या रिकव्हरीची तपासणी करणाऱ्या संस्थांवरील नेत्यांनाही राजू शेट्टी यांनी लक्ष्य केलं. राजू शेट्टी म्हणाले, मुळात कारखाने यांचे, कारखान्यांच्या पुनर्प्राप्तीची तपासणी करणाऱ्या संस्थांवर पण हेच लोक आहेत. मग पुनर्प्राप्ती तपासणी बरोबर होणार आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
राजू शेट्टी म्हणाले, हेडमास्तरांच्या (मुख्याध्यापक) मुलाचा पेपर हेडमास्तरांनीच तपसाला तर त्या मुलाला पैकीच्या पैकी गुण मिळणारच. सोलापूरच्या माढ्यात आयोजित एका शेतकरी मेळाव्यात राजू शेट्टी बोलत होते.
शेतकरी नेते राजू शेट्टी म्हणाले, साखर कारखान्यांच्या रिकव्हरीची तपासणी करणाऱ्या संस्थांचे विश्वस्त हेच आहेत आणि हेच लोक साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आहेत. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्याच्या ऊसातल्या किती रिकव्हरी इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी वापरल्या हे तपासायचं काम वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटकडे आहे. म्हणजेच तपासणारे तेच, रिकव्हरी वापरणारेही तेच, आणि प्रमाणपत्र देणारेही तेच, मग या कारभारात पारदर्शकता येईल का?
राज शेट्टी म्हणाले, हा सगळा कारभार पाहून मी म्हटलं, जो माणूस कारखान्याचा अध्यक्ष आहे, तोच रिकव्हरी तपासणी करणाऱ्या संस्थेचा विश्वस्त आहे. मग अशा परिस्थितीत हिशेब बरोबर होईल का? कधीच होणार नाही. म्हणजे मीच पैसा खर्च करायचा, मीच हिशेब तपासायचा आणि मीच बरोबर आहे म्हणून सांगायचं, याला काय अर्थ आहे.
हे ही वाचा >> सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीला फटकारलं; म्हणे, “समन्स बजावलेल्या व्यक्तीकडून तुम्ही गुन्हा कबुलीची अपेक्षा…!”
केंद्र सरकारने रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार ऊसाच्या एफआरपीच्या वर जो भाव निघतो तो ७०-३० च्या नियमानुसार म्हणजेच नफ्यातील ७० टक्के शेतकऱ्यांना आणि ३० टक्के कारखान्यांना, या नियमानुसार शेतकऱ्यांना देणं बंधनकारक आहे. परंतु, कारखाने हे वरचे पैसे शेतकऱ्यांना देत असताना गळीत हंगाम बंद झाल्यानंतर १५ दिवसांत कारखान्याचा हिशेब तपासायचा, त्याचं ऑडिट करायचं असा नियम आहे. परंतु, हे ऑडिट करण्याचं काम वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युट करते. शरद पवार हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. ऊसाच्या उपपपदार्थातून मिळणारे पैसे आणि एकून नफा यातून ७० टक्के शेतकऱ्यांना द्यायचे असा नियम आहे. परंतु, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युट ही साखर कारखानदारांची संस्था आहे. म्हणजेच कारखाने यांचे आणि ऑडिट करणारे हेच. मग हे ऑडिट बरोबर होईल का? असा प्रश्न राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे.
राजू शेट्टी म्हणाले, हेडमास्तरांच्या (मुख्याध्यापक) मुलाचा पेपर हेडमास्तरांनीच तपसाला तर त्या मुलाला पैकीच्या पैकी गुण मिळणारच. सोलापूरच्या माढ्यात आयोजित एका शेतकरी मेळाव्यात राजू शेट्टी बोलत होते.
शेतकरी नेते राजू शेट्टी म्हणाले, साखर कारखान्यांच्या रिकव्हरीची तपासणी करणाऱ्या संस्थांचे विश्वस्त हेच आहेत आणि हेच लोक साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आहेत. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्याच्या ऊसातल्या किती रिकव्हरी इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी वापरल्या हे तपासायचं काम वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटकडे आहे. म्हणजेच तपासणारे तेच, रिकव्हरी वापरणारेही तेच, आणि प्रमाणपत्र देणारेही तेच, मग या कारभारात पारदर्शकता येईल का?
राज शेट्टी म्हणाले, हा सगळा कारभार पाहून मी म्हटलं, जो माणूस कारखान्याचा अध्यक्ष आहे, तोच रिकव्हरी तपासणी करणाऱ्या संस्थेचा विश्वस्त आहे. मग अशा परिस्थितीत हिशेब बरोबर होईल का? कधीच होणार नाही. म्हणजे मीच पैसा खर्च करायचा, मीच हिशेब तपासायचा आणि मीच बरोबर आहे म्हणून सांगायचं, याला काय अर्थ आहे.
हे ही वाचा >> सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीला फटकारलं; म्हणे, “समन्स बजावलेल्या व्यक्तीकडून तुम्ही गुन्हा कबुलीची अपेक्षा…!”
केंद्र सरकारने रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार ऊसाच्या एफआरपीच्या वर जो भाव निघतो तो ७०-३० च्या नियमानुसार म्हणजेच नफ्यातील ७० टक्के शेतकऱ्यांना आणि ३० टक्के कारखान्यांना, या नियमानुसार शेतकऱ्यांना देणं बंधनकारक आहे. परंतु, कारखाने हे वरचे पैसे शेतकऱ्यांना देत असताना गळीत हंगाम बंद झाल्यानंतर १५ दिवसांत कारखान्याचा हिशेब तपासायचा, त्याचं ऑडिट करायचं असा नियम आहे. परंतु, हे ऑडिट करण्याचं काम वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युट करते. शरद पवार हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. ऊसाच्या उपपपदार्थातून मिळणारे पैसे आणि एकून नफा यातून ७० टक्के शेतकऱ्यांना द्यायचे असा नियम आहे. परंतु, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युट ही साखर कारखानदारांची संस्था आहे. म्हणजेच कारखाने यांचे आणि ऑडिट करणारे हेच. मग हे ऑडिट बरोबर होईल का? असा प्रश्न राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे.
