केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आज आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पांतर्गत मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मोदी सरकारच्या याच अर्थसंकल्पावर माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अर्थसंकल्पावर मी समाधानी नाही. रासायनिक खतांच्या वाढत्या किमतींवर कसे नियंत्रण आणणार, या प्रश्नाचे उत्तर अर्थसंकल्पात नाही, असे राजू शेट्टी म्हणाले आहेत. त्यांनी शेतीशी निगडीत इतरही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> Budget 2023 : शशी थरूर यांची अर्थसंकल्पावर खास शैलीत प्रतिक्रिया; म्हणाले, “काही मूलभूत…”

आणखी वाचा

डेअरी आणि पोल्ट्री व्यवसायासाठी तोकडी तरतूद

“या अर्थसंकल्पावर मी समाधानी नाही. अर्थसंकल्पात सेंद्रिय शेतीचे तुणतुणे वाजवण्यात आले. रासायनिक खताच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात कशा आणणार या प्रश्नाचे उत्तर बजेटमध्ये नाही. डेअरी आणि पोल्ट्री व्यवसायासाठी तोकडी तरतूद करण्यात आली आहे. या देशातील केवळ ४% लोकांनाच हमीभाव मिळतो. शेतीसाठी सरकार काय करतंय?” अशी टीका राजू शेट्टी यांनी केली.

हेही वाचा >>> Budget 2023 : मोफत धान्य योजनेचा कालावधी एका वर्षासाठी वाढवला, २ लाख कोटींची तरतूद

प्रत्यक्ष डिजिटलायझेशन होणार का?

“४ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्याने तुमचं समाधान झालं नाही का? भरड धान्य शेतकऱ्याला परवडत नाही. उसाचे वजन करणारे काटे रद्दबातल करण्याची मागणी होत नाही. प्रत्यक्ष डिजिटलायझेशन होणार का? कापूस उत्पादकांसाठी नवनवीन बियाणे आणि संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल साठवून ठेवण्यासाठी गोडाऊन उपलब्ध नाही. किमान हमीभाव कायदा करावा तरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील,” असेही राजू शेट्टी म्हणाले.

हेही वाचा >>> Budget 2023 : शशी थरूर यांची अर्थसंकल्पावर खास शैलीत प्रतिक्रिया; म्हणाले, “काही मूलभूत…”

आणखी वाचा

डेअरी आणि पोल्ट्री व्यवसायासाठी तोकडी तरतूद

“या अर्थसंकल्पावर मी समाधानी नाही. अर्थसंकल्पात सेंद्रिय शेतीचे तुणतुणे वाजवण्यात आले. रासायनिक खताच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात कशा आणणार या प्रश्नाचे उत्तर बजेटमध्ये नाही. डेअरी आणि पोल्ट्री व्यवसायासाठी तोकडी तरतूद करण्यात आली आहे. या देशातील केवळ ४% लोकांनाच हमीभाव मिळतो. शेतीसाठी सरकार काय करतंय?” अशी टीका राजू शेट्टी यांनी केली.

हेही वाचा >>> Budget 2023 : मोफत धान्य योजनेचा कालावधी एका वर्षासाठी वाढवला, २ लाख कोटींची तरतूद

प्रत्यक्ष डिजिटलायझेशन होणार का?

“४ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्याने तुमचं समाधान झालं नाही का? भरड धान्य शेतकऱ्याला परवडत नाही. उसाचे वजन करणारे काटे रद्दबातल करण्याची मागणी होत नाही. प्रत्यक्ष डिजिटलायझेशन होणार का? कापूस उत्पादकांसाठी नवनवीन बियाणे आणि संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल साठवून ठेवण्यासाठी गोडाऊन उपलब्ध नाही. किमान हमीभाव कायदा करावा तरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील,” असेही राजू शेट्टी म्हणाले.