दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रकारचे शुल्क माफ करावे, खासगी विद्यापीठ विधेयक रद्द करावे, स्थगित केलेली शिष्यवृत्ती सुरू करावी, आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘हल्लाबोल मोर्चा’ काढण्यात आला. या वेळी आंदोलकांनी अशोकस्तंभ ते जिल्हाधिकारी कार्यालय दरम्यानची वाहतूक रोखून धरली. परिणामी, मध्यवस्तीतील इतर मार्गावरील वाहतुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला.
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रभाकर वायचळे आणि अ‍ॅड. शरद कोकाटे यांच्या नेतृत्वाखाली व्ही. एन. नाईक महाविद्यालयापासून सुरू झालेल्या मोर्चाचा समारोप जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ झाला. परंतु तत्पूर्वी मोर्चेकऱ्यांनी अशोकस्तंभापासून रस्त्यावरील वाहतूक रोखून धरली. तासभर मोर्चेकऱ्यांनी घोषणाबाजी करत मागण्यांविषयी त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी केली. राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना शिक्षण संस्थांकडून शासकीय नियम धाब्यावर बसवून विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करण्यात येत आहे. त्यातच राज्य शासनाने बीसीए, बीबीए, एमबीए, एमसीए, बीसीए आणि इतर व्यावसायिक शिक्षणक्रमांसाठी इतर मागास, विशेष मागास यांसह इतर काही प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अचानक बंद केली. याविषयी संघटनेने वारंवार आंदोलन करूनही शासनाने कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही.
व्यावसायिक शिक्षणक्रमासाठी भटक्या-विमुक्त जाती, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांची स्थगित केलेली शिष्यवृत्ती पूर्ववत करावी, तसेच याबाबत शासनाचा निर्णय होईपर्यंत विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क न घेता अर्ज भरून घ्यावेत, दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारचे शुल्क माफ करावे, खासगी विद्यापीठ विधेयक रद्द करावे, विद्यार्थ्यांना रेल्वे व बसचे मोफत पास द्यावे, या मागण्यांकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. दोन लाख उत्पन्न मर्यादेतील विद्यार्थ्यांना ईबीसी सवलत द्यावी, डीटीएड विद्यार्थ्यांची दोन वर्षांपासून बंद केलेली भरती त्वरित सुरू करावी, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकरिता वेळेवर स्वतंत्र बसची व्यवस्था करावी, आदी मागण्या या वेळी आंदोलकांनी मांडल्या. शिक्षण विभागाचा शिक्षण संस्थांवर कोणताही अंकुश राहिला नसल्याने पालकवर्ग भरडला जात असल्याची तक्रार छात्रभारतीने केली आहे.
