गारपीट व अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईतून वगळलेल्या परभणी तालुक्याच्या सर्व गावांतील शेतकऱ्यांना तत्काळ नुकसानभरपाई द्यावी, या मागणीसाठी माकपच्या वतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
फेबुवारी-मार्च महिन्यात झालेला अवकाळी पाऊस व गारपिटीतील नुकसान भरपाईपासून, जिल्हा प्रशासनाने हजारो शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवले. अनुदान वाटपात चुका झाल्या आहेत. परभणी तालुक्याच्या केवळ ३१ गावांतील शेतकऱ्यांनाच अनुदान वाटप झाले. त्यातही अनेकांना वगळले, असा आरोप करून माकपने २४ एप्रिलपासून आंदोलन सुरू केले आहे. परंतु प्रशासनाने या आंदोलनाची अजूनही दखल घेतली नाही. एका शेतकऱ्याला अनुदान मिळाले, तर त्याच्याच शेजारच्याला अनुदानापासून वगळण्यात आले, हे काय गौडबंगाल, असा सवाल करत माकपने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
बाजारात पावसाने काळ्या पडलेल्या ज्वारी व गव्हाला क्विंटलला ८०० रुपये दर दिला जात आहे, तर बाहेरून येणाऱ्या ज्वारीला तीन हजार रुपयांचा दर मिळत आहे. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे प्रशासनाला दिसत नाही का, असाही प्रश्न माकपने उपस्थित केला. अनुदानापासून वगळलेल्या शेतकऱ्यांनी परभणी तहसीलदारांकडे नुकसानभरपाईचे अर्ज दाखल केले आहेत. दि. ५ मेपासून शेतकरी तहसील कार्यालयात चकरा मारत आहेत. सर्व गावांतील शेतकऱ्यांना तत्काळ अनुदान वाटप करावे, अशी मागणी या मोर्चाद्वारे करण्यात आली.
नवा मोंढा येथून निघालेल्या मोर्चाचे रुपांतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाहीर सभेत झाले. या वेळी कॉ. विलास बाबर, कॉ. किर्तीकुमार बुरांडे, कॉ. िलबाजी कचरे, उद्धव पौळ, दीपक लिपणे आदींची भाषणे झाली. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. शिवराज सोनटक्के, ज्ञानोबा दळवे, सुभाष गोरे, उत्तम शेळके, पांडुरंग पवार, एकनाथ सिरसाट, पांडुरंग टेकाळे, उद्धव देशमुख आदी शेतकरी मोर्चात सहभागी झाले होते.
