दुष्काळात शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीबद्दल सरसकट आर्थिक मदत देण्याऐवजी अल्पभूधारक व बहुभूधारक असा दुजाभाव सरकारी यंत्रणेने केला, असा आरोप करीत या व अन्य कारणांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा शाखेतर्फे उद्या (शनिवारी) येथे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे व आमदार राजेश टोपे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा धिक्कार मोर्चा नेण्यात येणार आहे.
दुष्काळी शेतकऱ्यांचे पीककर्ज शंभर टक्के माफ करावे, शेतकऱ्यांना सरसकट वीजबिल माफी द्यावी, जिल्ह्य़ातील पाणंद रस्त्यांचे खडीकरण-मजबुतीकरण करावे, शासकीय स्वस्त धान्य दुकानातील वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करावी, गुरांच्या छावण्या सुरू कराव्यात, नवीन भूसंपादन कायदा मंजूर करू नये आदी मागण्या आहेत. जिल्ह्य़ात पिकांच्या नुकसानीबद्दल शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या अनुदानापैकी फक्त ६० टक्के रक्कमच वाटप झाली, असा आरोप राष्ट्रवादीने केला. आमदार टोपे म्हणाले की, लोकप्रतिनिधी व पालकमंत्र्यांनी वारंवार सूचना देऊनही संबंधित यंत्रणा अनुदानवाटपासाठी गतिमान होत नाही. अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे फळबागा, भाजीपाल्यासह रब्बी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र, अजूनही पंचनाम्याचे काम अपूर्णच आहे. तसा प्रस्तावही सादर झाला नाही. जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांनी २०१४-१५मध्ये पीकविम्याच्या हप्त्यापोटी ११ कोटी ७१ लाख रुपये भरले. विमा संरक्षित रक्कम ४ अब्ज रुपये आहे. पीकविमा काढलेले जिल्ह्य़ातील जवळपास साडेचार लाख शेतकरी मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
खरिपाचे अब्जावधीचे अनुदान थकले
मराठवाडय़ातील गेल्या खरीप हंगामात झालेल्या पिकांच्या नुकसानीबद्दल अनुदानाचे जवळपास १५ अब्ज कोटी रुपये राज्य सरकारने जाहीर केले. परंतु ही सर्व रक्कम अजूनही शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. गेल्या आठवडय़ापर्यंत सव्वापाच अब्जांपैकी अधिक रक्कम मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना मिळाली नव्हती. जालना जिल्ह्य़ात खरीप पीक नुकसान अनुदानाचे संपूर्ण वाटप झाले नाही. सरकारने मराठवाडय़ातील सुमारे ४० हजार शेतकऱ्यांना खरीप अनुदानासाठी पात्र ठरविले. परंतु या सर्वाना अजून मदत मिळाली नाही. खरीप अनुदान वाटपाच्या आकडय़ांचा घोळ चालूच असून, त्याबाबतची सत्यस्थिती वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणेने मराठवाडा पातळीवरील स्पष्ट केली पाहिजे, अशी अपेक्षा टोपे यांनी व्यक्त केली.