केंद्र सरकारच्या ‘अग्रीस्टॉक’ उपक्रमाने जमीन खरेदी-विक्रीची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर मिळणार

आधार नंबर व पत्ता, पॅन कार्ड, जमीन मालकी, बँक अकाऊंट, इन्कम टॅक्स, जीएसटी ही सर्व माहिती एकत्र करून कॉम्प्युटर व एआय तंत्रज्ञानच्या मदतीने विश्लेषण करणे सहज शक्य होईल. कमाल जमीन धारणा कायद्याप्रमाणे जमीन घेण्यास मर्यादा आहे. यात जास्तीत जास्त १८ एकर बागायत जमीन घेता येते. जिरायत जमिनीला सुद्धा मर्यादा आहे. या पेक्षा जास्त जमीन कुणाकडे आहे? त्याचा ही शोध आता सहज घेता येणार आहे. शेतकरी असणाऱ्या व्यक्तीलाच ही जमीन विकत घेता येते. अन्यत्र जमीन असल्याचे भासवून खोटे शेतकरी दाखले देऊन ज्यांनी शेत जमीन खरेदी केली आहे. त्याचा ही शोध लावता येणार आहे.

केंद्र शासनाचा खऱ्याखुऱ्या व पारंपारीक शेतकऱ्यांसाठी एक चांगला निर्णय आहे. मात्र या मास्टर स्ट्रोकचा काहींनी धसका घेतला असून त्यांना आता काहीही करून जमीन विकणे आवश्यक झाले आहे. केंद्र सरकारने कंपन्यांसाठी एक मोहीम राबवली. यामध्ये डी.आय. एन. ( डायरेक्टर आयडन्टीफिकेशन नंबर) ही एक ऑनलाईन प्रणाली सुरू केली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘अग्रीस्टॉक ‘ या प्रकल्पामुळे संपूर्ण देशात कुणाकडे व कुठे व किती जमीन आहे, याची सर्व माहिती आता शासनाला मिळणार आहे. दुसऱ्याच्या नावावर म्हणजे बेनामी मालमत्ता कुठे आहे, हे सुध्दा समजू शकणार आहे. शेतकरी यांची जमीन खरेदी विक्रीत धनदांडगे व दलाला मार्फत होणारी फसवणूक थांबण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे कोकणात किंवा अन्यत्र घर किंवा जमीन मध्ये गुंतवणुक करताना या सर्व बाबींचा अभ्यास पूर्वक विचार करावा लागणार आहे.