राज्यातील आकाराने मोठय़ा जिल्ह्यांचे विभाजन करण्याच्या राज्य शासनाच्या योजनेनुसार रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यास प्रशासकीयदृष्टय़ा जास्त सोयीचे ठरेल, असे मत जिल्हा प्रशासनाच्या वर्तुळातून व्यक्त केले जात आहे. पूर्वीच्या रत्नागिरी जिल्ह्याचे माजी मुख्यमंत्री कै. ए.आर.अंतुले यांच्या कारकिर्दीत १९८१मध्ये विभाजन करून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे दोन जिल्हे निर्माण झाले. तरीसुद्धा रत्नागिरी जिल्ह्यात मंडणगडपासून राजापूपर्यंत नऊ तालुके असून जिल्ह्याचा पश्चिम भाग समुद्रकिनाऱ्याचा, तर पूर्व भाग डोंगराळ आणि दुर्गम आहे. रत्नागिरी शहर हे जिल्ह्याचे मुख्यालय असून येथून उत्तरेला मंडणगड सुमारे पावणेदोनशे किलोमीटर तर दक्षिणेकडील राजापूर अवघे सुमारे ७५ किलोमीटर आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या उत्तर भागातील खेड, दापोली आणि मंडणगड या तिन्ही तालुक्यांसाठी मुख्यालय सध्या जास्त अंतरावर असून त्याचा सर्व प्रकारच्या प्रशासकीय कामांवर परिणाम होतो. तसेच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या ग्रामविकासाच्या अनेक योजनाही या तालुक्यांमध्ये प्रभावीपणे राबवल्या जात नाहीत, असा अनुभव आहे. विशेषत: जिल्ह्याच्या उत्तर सीमेवर असलेला मंडणगड तालुका मोठय़ा प्रमाणात अविकसित राहिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्याचे विभाजन त्या तालुक्यासह सीमावर्ती अन्य तालुक्यांसाठीही लाभदायक होईल, असे मत जिल्हा प्रशासनाच्या वर्तुळातून व्यक्त करण्यात आले. रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यांची पुनर्रचना करून महाड किंवा मंडणगड जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात यावी या मागणीसाठी मंडणगड जिल्हा निर्मिती समितीने पूर्वीपासून पाठपुरावा केला असून रत्नागिरी जिल्ह्याच्या उत्तरेकडील चार तालुके आणि रायगड जिल्ह्याच्या दक्षिणेकडील पाच तालुके मिळून नऊ तालुक्यांचा नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात यावा, अशी मागणी समितीतर्फे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली होती, असे या समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड.अभिजीत गांधी यांनी नमूद केले. तसेच राज्यातील जिल्ह्यांच्या पुनर्रचनेचा विचार करताना मंडणगडचाही समावेश झाल्यामुळे अर्धी लढाई जिंकल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
