रत्नागिरी : गुहागरात खारवी समाजाच्या प्रमुख मागण्यांसाठी खारवी समाज समितीचा विराट मोर्चा

तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी साखरी आगर  येथील मच्छीमार रविंद्र काशीराम नाटेकर यांच्यावर मासेमारी करताना त्यांच्याच बोटीवरील झारखंड येथील खलाशी म्हणून काम करणारे जयप्रकाश विश्वकर्मा याने सुरीने तांडेल रविंद्र काशीराम नाटेकर यांच्यावर भ्याड हल्ला व निघृण हत्या केली होती. तसेच मासेमारी नौकेतील जाळीसह नौकेलाही पेटवून देऊन नौका मालकाचे सुमारे दोन ते सव्वा दोन कोटीचे नुकसान केले आहे. अशा या पाशवी कृत्य करणाऱ्या नराधमाला लवकर मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा द्यावी, संबधित घटनेचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा आणि नराधमासह घटनेच्यावेळी उपस्थित बोटीवरील असणाऱ्या इतर खलाशांचीही निःपक्षपातीपणे चौकशी करून पोलीस तपास करण्यात यावा. तसेच सायंकाळी ६ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत मासेमारी करण्यास बंदी असलेला कालावधी पूर्ण वेळ सुरु करण्यात यावा. मच्छीमारांना मासेमारी परवाना एका पद्धतीचा म्हणजे जसे शेतकरी असल्याचा शेतकऱ्यांना दाखला मिळतो, तसाच फक्त मच्छिमारी असल्याचा परवाना मिळावा, उदा दालनी, गिलनेट, ट्रोलींग, पर्ससीननेट, गिलनेट, अश्या प्रकारचे मामेमारी परवाना रद्द करावा. बऱ्याच प्रकारचे मासे मारण्यास अधिनियमामध्ये बंदी आहे. त्याची अंमलबजावणी करून बंदी असलेल्या माशांना मासेमारी करण्यास सवलत मिळावी, डॉ. सोमवंशी अहवालामध्ये बदल करण्याविषयी मच्छिमारांचे शिष्ट मंडळ नेमून तसा बदल करण्यात यावा, पारंपरिक मच्छीमारी याची संज्ञा (व्याख्या) सुस्पष्ट व्हावी, पर्ससीन नेटद्वारे होणारी मासेमारी (आधुनिक मासेमारी) यावरील बंदीस कायमस्वरूपी मोकळीक मिळावी, पर्ससीन नेटद्वारे जाळे खेचण्याचे अत्याधुनिक यंत्र म्हणजे “भूम” (क्रेन यावर असलेली बंदी उठवण्यात यावी. कारण वादळ सदृश्य परिस्थितीमध्ये लवकरात लवकर जाळे खेचून परिणामी जीवितहानी व वित्तहानी टळेल, पर्ससीन‌द्वारे मासेमारी करणाऱ्या नौकांचा मासेमारी परवाना रद्द न करता सरसकट सर्वच पर्ससीन नोकांना मासेमारी परवाना देण्यात यावा, जसे स्त्यावरील वाहनाना अटकाव न करता दिवसेंदिवस लाखो वाहनांना परवाना दिला जातो तसेच आम्हा मच्छिमारांना देखील असा परवाना देण्यात यावा, मासेमारीचे प्रमाण कमी होण्याचे मुख्य कारण नदी, खाड्या, सागरी किनाऱ्यामध्ये सोडण्यात येणारे प्रदूषित, विषारी पाणी, समुद्रात खोदण्यात येणारे तेल विहिरी, तसेच परराज्यातून महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत येणाऱ्या हजारो बोटी यांना प्रतिबंध करून उपाययोजना करण्यात याव्या, मासेमारी बंदी कालावधीमध्ये मच्छिमार बांधवाना उपजीविकेचे साधन नसल्यामुळे प्रत्येक नोंदणीकृत मच्छिमार संस्थेच्या सभासदांना प्रत्येकी प्रति महीना दहा हजार रुपये मानधन देण्यात यावे तसे करताना मच्छिमार दारिद्र रेषेखाली असावा ही अट रद्द करण्यात यावी.

हेही वाचा – दिल्लीतील साहित्य संमेलन अभूतपूर्व ठरेल, प्रतिभा पाटील यांचा विश्वास

मच्छिमार बांधव भूमिहिन असल्याने त्यांना समुद्रालगत असणाऱ्या शासकीय गावठाण जमिनी सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावेत. शेकडो वर्षे समुद्रा लागत मासेमारी हाच एकमेव उदरनिर्वाह धंदा करणाऱ्या मच्छिमार बांधवाना सी.आर.झेड. (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) मधून वगळावे, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मध्ये बहुतांश माशांची मासेमारी करण्यास बंदी आहे. ही जाचक अट रद्द करण्यात यावी. कारण समद्राच्या तळाशी सोडण्यात येणाऱ्या जाळीमध्ये बंदी असलेली मासळी येणारच नाही असे कोणतेही शस्त्र, मच्छिमारांच्या हातात नाही. बंदी असलेले मासे जाळीमध्ये आले तर ते बंदी म्हणून सागरी किनाऱ्याला आणले तर पोलीस अथवा मत्स्य व्यवसाय अधिकारी कारवाई करतील आणि समुद्रात असे मासे फेकून टाकले तर सागरी प्रदूषण हाईल मग मच्छीमारांनी करावे तरी काय? असा सवाल मच्छिमारांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा – पुणे : पिस्तूल बाळगणारा मुंबईतील सराइत गजाआड, पिस्तुलासह काडतूस जप्त

मच्छिमार (खारवी समाज) हा रत्नागिरी आणि रायगड या दोन जिल्ह्यांतच विस्थापीत असून साधारणत: ३५ हजार ते ३७ हजार इतकीच लोकसंख्या असल्याने आमची शासन दरबारी अल्पसंख्यांक म्हणून नोंद करण्यात यावी, प्रत्येक तालुक्यातील मध्यवर्ती ठिकाणी मासेविक्री केंद्र निर्माण करण्यात यावे, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.