सुमारे १८७ वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा जपणाऱ्या येथील रत्नागिरी नगर वाचनालयाला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव रत्नागिरी नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने फेटाळल्यामुळे शहराच्या साहित्यिक-सांस्कृतिक वर्तुळाला धक्का बसला आहे.
राज्यातील सर्वात जुने म्हणून नावाजल्या गेलेल्या या ग्रंथालयाची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व काळात १८२८ साली झाली आहे. त्यावेळी नाममात्र भाडय़ाने ९९ वर्षांच्या कराराने जागा देण्यात आली. हा करार १९७१ मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतर दोन वेळा नगर परिषदेने मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला. पण जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पुढील कायदेशीर कार्यवाही न झाल्यामुळे करार पूर्ण होऊ शकला नाही, म्हणून वाचनालयातर्फे पुन्हा एकदा मुदतवाढीसाठी अर्ज करण्यात आला. नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत तो चर्चेला आला असता सत्ताधारी भाजपा-सेना युतीच्या काही सदस्यांनी जोरदार विरोध करत त्याबाबतचा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
प्रस्तावावर बोलताना शिवसेनेचे नगरसेवक भैया मलुष्टे आणि उमेश शेटय़े यांनी, पालिकेच्या मालकीच्या जागेचे व्यापारीकरण झाले असल्याचा आरोप केला, तर माजी नगराध्यक्ष व भाजपाचे गटनेते अशोक मयेकर यांनी या वास्तूपासून पालिकेला काहीही उत्पन्न मिळत नसल्याचा आरोप केला. मोक्याच्या जागेवर असलेल्या या वाचनालयालगतच्या नगर परिषदेच्या मालकीच्या जागेचा आधुनिक पद्धतीने विकास करण्याचा रत्नागिरीच्या कारभाऱ्यांची योजना असल्याचे सांगितले जाते. त्यामध्ये वाचनालयाची वास्तू अडसर होत असल्याने मुदतवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला गेल्याचे सांगितले जाते.
वाचनालयाचे अध्यक्ष अ‍ॅड्. दीपक पटवर्धन म्हणाले की, वाचनालयाची जागा नगर परिषदेच्या मालकीची असल्याचे आम्ही कधीच नाकारलेले नाही. किंबहुना, त्यामुळेच मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर केला आहे. काही तरी गैरसमजातून मुदतवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला असावा, असा अंदाज आहे.
