आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना ३१ डिसेंबरपूर्वी नोकरीत सामावून घेण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन कंपनी प्रशासनाने दिले होते. मात्र दिलेले आश्वासन कंपनीने पाळले नाही, त्यामुळे हताश झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी थळ प्रकल्पासमोर आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. गेल्या तीन दशकांपासून आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र कंपनी प्रशासनाने याबाबत कोणतीही दखल घेतली नाही. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला होता. शेकाप आमदार जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या पिटिशन कमिटीपुढे हा प्रश्न मांडला होता. पिटिशन कमिटीने तीन महिन्यांच्या आत सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश दिले होते. तर राष्ट्रवादीने महेंद्र दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करून कंपनीची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. यानंतर पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर मुंबई कंपनी प्रशासनासोबत बैठक बोलावली होती. या बैठकीत ३१ डिसेंबरपूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन कंपनीकडून देण्यात आले होते. मात्र ३१ डिसेंबरनंतरही याबाबत कंपनीने ठोस निर्णय घेतला नाही.
प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी लागेस्तोवर शांततेच्या मार्गाने आता बेमुदत आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे आमदार जयंत पाटील यांनी जाहीर केले. कंपनीने जर आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर कंपनीची मालवाहतूक रोखली जाईल, असा इशारा देण्यात आला.