रेडी रेकनरचे दर वाढले; मुद्रांक शुल्काची सवलतही बंद

महसूल वाढीचे उद्दिष्ट समोर ठेवून राज्य शासनाने मालमत्तांच्या शीघ्र सिद्ध गणकात (रेडी रेकनर) यंदा मोठी वाढ केल्यामुळे तसेच मुद्रांक शुल्क नोंदणीतील सवलत बंद केल्यामुळे राज्यात यापुढे सदनिका खरेदी करताना ग्राहकांना मोठा भरुदड पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुद्रांक शुल्काची सवलत बंद करण्याचा आदेश पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू झालेला नसतानाही त्या आदेशाची अंमलबजावणी देखील जुन्या सर्व करारनाम्यांसाठी केली जात असून या कार्यपद्धतीबाबतही शासनाने मौन बाळगले आहे.
सदनिका खरेदी करताना ज्या रकमेचा व्यवहार झालेला असेल, त्यातील पहिल्या पाच लाखांपर्यंत सरसकट सात हजार ६०० रुपये एवढे मुद्रांक शुल्क आकारले जात असे. तसेच त्यापुढील रकमेवर पाच टक्के शुल्क आकारले जात असे. मात्र, महसूल वाढवण्यासाठी पहिल्या पाच लाखांपर्यंत ठरावीक रक्कम भरण्याची ही सवलत २५ एप्रिल १२ रोजी एका आदेशान्वये अचानक रद्द करण्यात आली. ही सवलत मुंबई मुद्रांक अधिनियमातील अनुच्छेद २५ (ड) अनुसार दिली जात असे. सवलत रद्द झाल्यामुळे सदनिका खरेदी करताना प्रत्येक ग्राहकाला मोठा फटका बसत आहे.
एखाद्या ग्राहकाने २० लाख रुपयांची सदनिका खरेदी केली असेल, तर त्याच्याकडून पहिल्या पाच लाखांसाठी सात हजार ६०० आणि पुढील १५ लाखांवर पाच टक्के दराप्रमाणे ७५ हजार रुपये असे ८२ हजार ६०० रुपये मुद्रांक शुल्क घेतले जात असे. मात्र, कलम २५ (ड ) अनुसार दिली जाणारी सवलत बंद झाल्यामुळे ज्या व्यवहारासाठी पूर्वी ८२ हजार ६०० रुपये आकारले जात असत त्या व्यवहारासाठी वीस लाख रुपयांवर पाच टक्के दराने एक लाख रुपये शुल्क ग्राहकाला आता भरावे लागतात.
राज्य शासनाने अधिनियमात केलेला हा बदल २५ एप्रिलच्या आदेशानुसार त्या दिवसापासून लागू झालेला आहे. या आदेशात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा आदेश लागू होईल, असा कोणताही उल्लेख नसताना सहजिल्हा निबंधकांकडून मात्र यापूर्वीच्या सर्व दस्तांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मुद्रांकशुल्काची वसुली केली जात आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सुरू झालेल्या या वसुलीला पुण्यातील ‘कन्व्हेन्सिंग प्रॅक्टिशनर्स ग्रुप’तर्फे हरकत घेण्यात आली असून ही वसुली बेकायदा असल्याचे पत्र संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. ग्राहकांना पाच लाखांपर्यंत दिली जाणारी सवलत पूर्ववत करावी आणि तसेच या जुन्या करारनाम्यांसाठीही नवा दर लावण्याच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाने खुलासा करावा, अशा संघटनेच्या मुख्य मागण्या असल्याचे श्रीकांत जोशी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.