महाराष्ट्रात रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी वाढ करण्यात आली आहे. १.७४ टक्के अशी ही वाढ आहे. ग्रामीण भागात २.८१ टक्के, प्रभाव क्षेत्रात १.८९ टक्के, नगरपालिका, नगर पंचायत क्षेत्रात १.२९ टक्के वाढ आणि महानगरपालिका क्षेत्रात १.२ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. राज्यात सर्वाधिक वाढ पुणे जिल्ह्यात झाली आहे. जी ३.९१ टक्के इतकी आहे. तर PCMC क्षेत्रात ही वाढ ३.२ टक्के आहे. पीएमसी क्षेत्रात ही वाढ २ टक्के आहे. मुंबई उणे सहा टक्के, ठाण्यात ०.४४ टक्के, नाशिकमध्ये ०.७४ टक्के, नागपूरमध्ये ०.१ टक्के, नवी मुंबईत ०.९९ टक्के, रायगडमध्ये ३ टक्के अशी वाढ करण्यात आली आहे. करोना काळात महसुलात ६० टक्के घट झाली आहे तर दस्त नोंदणीत ४० टक्के घट झाली आहे.
रेडी रेकनर म्हणजे काय?
रेडी रेकनर दर म्हणजे काय? असा प्रश्न आपल्यापैकी अनेकांना पडत असतो. मूल्य दर तक्के म्हणजेच इंग्रजीत रेडी रेकनर हे स्थावर व जंगम मालमत्ता खरेदीसाठी वापरात आणले जातात. मूल्य दर तक्त्यामध्ये बांधकाम वर्गीकरणासाठी जिल्हा, तालुका, गाव, प्रभाव क्षेत्र, महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषद यानुसार स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात येतात. नोंदणी महानिरीक्षक किंवा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांनी दिलेल्या मान्यतेनंतर रेडी रेकनरचे दर ठरवले जातात. २०१६ पासून हे दर १ एप्रिलपासून अमलात येतात. २०१८-२०१९ या वर्षात मात्र हे दर कायम ठेवण्यात आले होते.
जून महिन्यात करण्यात आली होती कपातीची मागणी
२४ मार्चपासून देशभरात टाळेबंदी झाली. त्यानंतर राज्य शासनाने रेडी रेकनरचे दर जाहीर केले नव्हते. त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षानुसारच मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. आता १२ सप्टेंबरपासून नवे दर लागू होणार आहेत. मात्र जून महिन्यात नवे दर जाहीर करताना सरकारने कपातीसह जाहीर करावेत अशी मागणी विकासकांकडून झाली होती.
