सर्वोच्च न्यायालयातील पहिला निकाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने लागल्याने शिवसेनेनं पहिल्यांदाच पक्ष म्हणून आपली बाजू मांडली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे संपादक असलेल्या ‘सामना’च्या अग्रलेखामधून ‘सर्व प्रकारच्या लढाईस आम्ही सज्ज आहोत’ असं सांगत शिवसेनेनं निवडणूक आयोगासमोरील लढाईसाठीची तयारी दर्शवली आहे. इतकंच नाही तर शिंदे गट आणि भाजपावर सडकून टीका करताना, “आईला आई व बापाला बाप न मानणाऱ्यांची नवी अवलाद कमळाबाईने महाराष्ट्राच्या विरोधात उभी केली” असा टोलाही शिवसेनेनं लगावला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे फक्त राज्याचेच नाही, तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते; पण झाले काय? निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असल्याने काही निर्णय व सुनावण्या त्यांना घेऊ द्या, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मंगळवारी दिला. म्हणजे चिन्हाचे काय? खरा पक्ष कोणाचा? याबाबत आता निवडणूक आयोगाकडे पुरावे वगैरे तपासले जातील. मुळात येथे प्रश्न राज्यातील सत्तासंघर्षाचा नाहीच. सत्तासंघर्ष हा विषय येथे नाही,” असं म्हणत शिवसेनेनं ‘सामना’च्या अग्रलेखामधून आपली बाजू मांडली आहे.
“महाराष्ट्रात एक बेकायदेशीर सरकार स्थापन झाले आहे. शिवसेनेतून एक गट बेइमानी करून फुटला. मुख्यमंत्रीपद, मंत्रीपद, खोक्यांचे आर्थिक व्यवहार करून त्यांनी विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी केली व सत्ता स्थापन केली. पक्षादेश झुगारून पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन केले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई व्हावी हा मूळ विषय आहे; कारण या गटाने निवडणूक आयोगाकडे याचिका करण्यापूर्वी महाराष्ट्रात अनेक घडामोडी घडून गेल्या आहेत. आधी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय व्हावा. मग बाकीचे विषय असा सरळ खटला आहे. नियम, कायदा, घटना व आधीच्या निकालांचा अभ्यास केला तर १६ आमदार व त्यांचे मुख्य नेते अपात्र ठरतील व बेकायदा सरकार वाळूच्या बंगल्यासारखे कोसळेल; पण गेल्या काही दिवसांपासून ‘मिंधे’ गटाचे बेइमान आमदार जाहीरपणे सांगत होते, ‘‘काही झाले तरी आमच्या गटाचाच जय होईल. धनुष्यबाणाचे चिन्ह आम्हालाच मिळणार. सर्वोच्च न्यायालयात पाच-दहा वर्षे काही निकाल लागत नाही!’’ फुटलेले मिंधे आमदार अशी वक्तव्ये जाहीरपणे करतात तेव्हा देशाच्या घटनात्मक संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर लोकांच्या मनात संशय निर्माण होतो. गेल्या काही वर्षांत असा संशय निर्माण झाला आहे हे खरे. मुळात कोणती शिवसेना खरी, हा महाराष्ट्रात तरी वादाचा विषय होऊ शकतो काय?” असा प्रश्न शिवसेनेकडून विचारण्यात आला आहे.
“‘मिंधे’ गटास पुढे करून कमळाबाई याप्रश्नी नियम व कायद्यास नाचवत आहे. सर्व घटनात्मक संस्था कमळाबाईने आपल्या ‘पदरी’ खोचून ठेवल्याने बेइमान गटास दिलासे मिळत आहेत, असे या गटास भासविले जात आहे. पण आमचा न्यायालयावर, देशाच्या घटनेवर आणि तमाम जनतेवर विश्वास आहे. महाराष्ट्रात ज्या घडामोडी घडवल्या गेल्या त्या सरळ सरळ बेकायदेशीर आहेत. निवडणूक आयोग काय आहे? निवडणूक आयोग म्हणजे आयाळ झडलेला व दात पडलेला सिंह नाही, हे कधीकाळी टी. एन. शेषन यांनी दाखवून दिले होते. अर्थात त्याआधी व त्यानंतर सब घोडे बारा टके अशाच पद्धतीने घडले हेदेखील आहेच. निवडणूक आयुक्त निवृत्तीनंतर एखाद्या राजकीय पक्षाचे उमेदवार म्हणून राज्यसभेत येतात आणि मंत्रीही होतात, हे काही घटनात्मक निःपक्षतेचे उदाहरण नाही!” अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे.
“जगातील कोणत्याही लोकशाहीवादी देशात असे घडत नाही. मात्र आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे व उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्यावर राज्यसभेत पोहोचतात. निवृत्तीनंतर लाभाची पदे स्वीकारतात. त्यामुळे घटनात्मक संस्थांकडे बघण्याचा जनतेचा दृष्टिकोन बदलतो. राज्यपालांसारख्या घटनात्मक संस्थांनी महाराष्ट्र आणि प. बंगालात काय प्रकारचे घाणेरडे राजकारण केले ते संपूर्ण देशाने पाहिले. अर्थात, असे असले तरी दुसऱ्या बाजूला एक आशादायक चित्रदेखील आहे. अशा घटनात्मक संस्थांत सत्य व कायद्याची कास धरणारे लोक आहेत. आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे, तसा ‘घटनात्मक’ निवडणूक आयोगावरदेखील आहे,” असंही लेखात नमूद केलं आहे.
“श्री. शेषन यांच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीस जाहीर पाठिंबा देऊन त्यांना मतदान करणारा एकमेव पक्ष म्हणजे शिवसेना, हा इतिहास आहे. शिवसेनेचा ५६ वर्षांचा ज्वलंत आणि देदीप्यमान इतिहास आहे. महाराष्ट्रातील कोट्यवधी लोकांच्या मनात आणि मनगटात शिवसेना आहे. शिवसेनेची एक स्वतंत्र घटना आहे व त्याबरहुकूम निर्णय होत असतात. ‘मिंधे’ गटास वाटले म्हणून कमळाबाईंच्या कोठ्यावर दौलतजादा करून त्यांना शिवसेनेचे सत्त्व आणि स्वत्व विकत घेता येणार नाही,” असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.
“शिवसेना ही सतत पुढे जाणारी उसळती लाट आहे. लाट कधी मागे वळून पाहत नाही. महाराष्ट्रातील तमाम मराठी माणसाचा आणि हिंदू मनाचा हुंकार म्हणून शिवसेना ५६ वर्षे कार्य करीत आहे. मलंगगडापासून दुर्गाडी किल्ल्यापर्यंत सुरू केलेली आंदोलने अयोध्येत बाबरीपर्यंत पोहोचली व शिवसेनेने नवा इतिहास रचला. या इतिहासाचे मालक आमचे शिवसैनिक आहेत. पन्नास खोक्यांच्या बदल्यात या इतिहासाची पाने ‘मिंधे’ गटास पुसता येणार नाहीत. आईला आई व बापाला बाप न मानणाऱ्यांची नवी अवलाद कमळाबाईने महाराष्ट्राच्या विरोधात उभी केली,” असा घणाघात शिवसेनेनं भाजपा आणि शिंदे गटावर केला आहे.
“सत्तापक्ष म्हणून मिळालेल्या अधिकारांचा अनिर्बंध वापर करून राजकीय स्वार्थासाठी घटनात्मक संस्थांना राजकीय अड्डे बनविण्याचा प्रयत्न करून देशभरात अराजक माजवणारे कितीही मस्तवाल झाले तरी आम्ही निश्चिंत आहोत. या देशात न्याय आहे. लोकशाही जिवंत आहे. कायदे, पुरावे आणि लोकभावना तुडवून कोणतीही घटनात्मक संस्था पुढे जाणार नाही याविषयी आम्हाला खात्री आहे. सर्व प्रकारच्या लढाईस आम्ही सज्ज आहोत. सवाल न्याय आणि सत्याचा आहे! महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि अभिमानाचाही आहे. समझनेवालों को इशारा काफी है,” असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.
“महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे फक्त राज्याचेच नाही, तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते; पण झाले काय? निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असल्याने काही निर्णय व सुनावण्या त्यांना घेऊ द्या, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मंगळवारी दिला. म्हणजे चिन्हाचे काय? खरा पक्ष कोणाचा? याबाबत आता निवडणूक आयोगाकडे पुरावे वगैरे तपासले जातील. मुळात येथे प्रश्न राज्यातील सत्तासंघर्षाचा नाहीच. सत्तासंघर्ष हा विषय येथे नाही,” असं म्हणत शिवसेनेनं ‘सामना’च्या अग्रलेखामधून आपली बाजू मांडली आहे.
“महाराष्ट्रात एक बेकायदेशीर सरकार स्थापन झाले आहे. शिवसेनेतून एक गट बेइमानी करून फुटला. मुख्यमंत्रीपद, मंत्रीपद, खोक्यांचे आर्थिक व्यवहार करून त्यांनी विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी केली व सत्ता स्थापन केली. पक्षादेश झुगारून पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन केले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई व्हावी हा मूळ विषय आहे; कारण या गटाने निवडणूक आयोगाकडे याचिका करण्यापूर्वी महाराष्ट्रात अनेक घडामोडी घडून गेल्या आहेत. आधी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय व्हावा. मग बाकीचे विषय असा सरळ खटला आहे. नियम, कायदा, घटना व आधीच्या निकालांचा अभ्यास केला तर १६ आमदार व त्यांचे मुख्य नेते अपात्र ठरतील व बेकायदा सरकार वाळूच्या बंगल्यासारखे कोसळेल; पण गेल्या काही दिवसांपासून ‘मिंधे’ गटाचे बेइमान आमदार जाहीरपणे सांगत होते, ‘‘काही झाले तरी आमच्या गटाचाच जय होईल. धनुष्यबाणाचे चिन्ह आम्हालाच मिळणार. सर्वोच्च न्यायालयात पाच-दहा वर्षे काही निकाल लागत नाही!’’ फुटलेले मिंधे आमदार अशी वक्तव्ये जाहीरपणे करतात तेव्हा देशाच्या घटनात्मक संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर लोकांच्या मनात संशय निर्माण होतो. गेल्या काही वर्षांत असा संशय निर्माण झाला आहे हे खरे. मुळात कोणती शिवसेना खरी, हा महाराष्ट्रात तरी वादाचा विषय होऊ शकतो काय?” असा प्रश्न शिवसेनेकडून विचारण्यात आला आहे.
“‘मिंधे’ गटास पुढे करून कमळाबाई याप्रश्नी नियम व कायद्यास नाचवत आहे. सर्व घटनात्मक संस्था कमळाबाईने आपल्या ‘पदरी’ खोचून ठेवल्याने बेइमान गटास दिलासे मिळत आहेत, असे या गटास भासविले जात आहे. पण आमचा न्यायालयावर, देशाच्या घटनेवर आणि तमाम जनतेवर विश्वास आहे. महाराष्ट्रात ज्या घडामोडी घडवल्या गेल्या त्या सरळ सरळ बेकायदेशीर आहेत. निवडणूक आयोग काय आहे? निवडणूक आयोग म्हणजे आयाळ झडलेला व दात पडलेला सिंह नाही, हे कधीकाळी टी. एन. शेषन यांनी दाखवून दिले होते. अर्थात त्याआधी व त्यानंतर सब घोडे बारा टके अशाच पद्धतीने घडले हेदेखील आहेच. निवडणूक आयुक्त निवृत्तीनंतर एखाद्या राजकीय पक्षाचे उमेदवार म्हणून राज्यसभेत येतात आणि मंत्रीही होतात, हे काही घटनात्मक निःपक्षतेचे उदाहरण नाही!” अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे.
“जगातील कोणत्याही लोकशाहीवादी देशात असे घडत नाही. मात्र आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे व उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्यावर राज्यसभेत पोहोचतात. निवृत्तीनंतर लाभाची पदे स्वीकारतात. त्यामुळे घटनात्मक संस्थांकडे बघण्याचा जनतेचा दृष्टिकोन बदलतो. राज्यपालांसारख्या घटनात्मक संस्थांनी महाराष्ट्र आणि प. बंगालात काय प्रकारचे घाणेरडे राजकारण केले ते संपूर्ण देशाने पाहिले. अर्थात, असे असले तरी दुसऱ्या बाजूला एक आशादायक चित्रदेखील आहे. अशा घटनात्मक संस्थांत सत्य व कायद्याची कास धरणारे लोक आहेत. आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे, तसा ‘घटनात्मक’ निवडणूक आयोगावरदेखील आहे,” असंही लेखात नमूद केलं आहे.
“श्री. शेषन यांच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीस जाहीर पाठिंबा देऊन त्यांना मतदान करणारा एकमेव पक्ष म्हणजे शिवसेना, हा इतिहास आहे. शिवसेनेचा ५६ वर्षांचा ज्वलंत आणि देदीप्यमान इतिहास आहे. महाराष्ट्रातील कोट्यवधी लोकांच्या मनात आणि मनगटात शिवसेना आहे. शिवसेनेची एक स्वतंत्र घटना आहे व त्याबरहुकूम निर्णय होत असतात. ‘मिंधे’ गटास वाटले म्हणून कमळाबाईंच्या कोठ्यावर दौलतजादा करून त्यांना शिवसेनेचे सत्त्व आणि स्वत्व विकत घेता येणार नाही,” असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.
“शिवसेना ही सतत पुढे जाणारी उसळती लाट आहे. लाट कधी मागे वळून पाहत नाही. महाराष्ट्रातील तमाम मराठी माणसाचा आणि हिंदू मनाचा हुंकार म्हणून शिवसेना ५६ वर्षे कार्य करीत आहे. मलंगगडापासून दुर्गाडी किल्ल्यापर्यंत सुरू केलेली आंदोलने अयोध्येत बाबरीपर्यंत पोहोचली व शिवसेनेने नवा इतिहास रचला. या इतिहासाचे मालक आमचे शिवसैनिक आहेत. पन्नास खोक्यांच्या बदल्यात या इतिहासाची पाने ‘मिंधे’ गटास पुसता येणार नाहीत. आईला आई व बापाला बाप न मानणाऱ्यांची नवी अवलाद कमळाबाईने महाराष्ट्राच्या विरोधात उभी केली,” असा घणाघात शिवसेनेनं भाजपा आणि शिंदे गटावर केला आहे.
“सत्तापक्ष म्हणून मिळालेल्या अधिकारांचा अनिर्बंध वापर करून राजकीय स्वार्थासाठी घटनात्मक संस्थांना राजकीय अड्डे बनविण्याचा प्रयत्न करून देशभरात अराजक माजवणारे कितीही मस्तवाल झाले तरी आम्ही निश्चिंत आहोत. या देशात न्याय आहे. लोकशाही जिवंत आहे. कायदे, पुरावे आणि लोकभावना तुडवून कोणतीही घटनात्मक संस्था पुढे जाणार नाही याविषयी आम्हाला खात्री आहे. सर्व प्रकारच्या लढाईस आम्ही सज्ज आहोत. सवाल न्याय आणि सत्याचा आहे! महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि अभिमानाचाही आहे. समझनेवालों को इशारा काफी है,” असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.
