राज्याच्या राजकारणामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील ठाकरे गटामध्ये ‘खरी शिवसेना कोण’ यावरुन संघर्ष सुरु असताना निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाची अडीच लाख शपथपत्रं बाद केल्याचे वृत्त बाहेर आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. याच संदर्भात बुधवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि युवासेनेचे नेते आदित्य ठाकरेंसहीत इतरही नेत्यांनी प्रतिक्रिया देताना आरोप प्रत्यारोप केले. असं असतानाच ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी मात्र ठाकरे गटाला दिलासा देणारं विधान या प्रकरणासंदर्भात केलं आहे. नागपूरमध्ये एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना निकम यांनी या प्रकरणाबद्दल महत्त्वाचं विधान केलं.
प्रकरण काय?
शिवसेनेत फूट पडल्यावर आमचीच शिवसेना खरी असा दावा उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांकडून करण्यात आला होता. हा वाद निवडणूक आयोगाकडे गेल्यावर आयोगासमोर आपली बाजू भक्कपणे मांडण्यासाठी ठाकरे-शिंदे गटाने आयोगाकडे शपथपत्र सादर केले होते. उद्धव ठाकरे गटाने पक्षाचे पदाधकिारी, जिल्हा प्रमुख व नेत्यांकडून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करणारी व त्यांच्याच नेतृत्वाखालील सेना ही खरी असल्याचा दावा करणारी तब्बल दोन ट्रक भरून ११ लाख शपथपत्रं निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. यापैकी अडीच लाख शपथपत्रं बाद झाल्याची चर्चा आहे. शपथपत्रांचा फॉरमॅट चुकीचा असल्याने ती बाद ठरवण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.
निकम काय म्हणाले?
याच विषयासंदर्भात ‘मुंबई तक’शी बोलताना उज्जवल निकम यांनी या शपथपत्रांचा फॉरमॅट चुकीचा असणं हा आरोप चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. “निवडणूक आयोगासमोर जो आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. आयोगासमोर सादर करण्यात आलेली शपथपत्रं ही विहीत नमुन्यात नसल्यामुळे ती बेकायदेशीर ठरतात. मूलत: हा आरोप चुकीचा आहे,” असं निकम यांनी सांगितलं.
शपथपत्रं बेकायदेशीर आहेत का यासंदर्भातही निकम यांनी माहिती दिली. “कायद्याने जेव्हा एखादी गोष्ट विशिष्ट पद्धतीने करायला सांगितली असेल आणि त्या विशिष्ट पद्धतीने ते कृत्य केलं नसेल तर दोन परिणाम शक्य असतात. पहिला परिणाम म्हणजे त्या गोष्टीत अनियमितता आहे आणि दुसरी शक्यता म्हणजे ती गोष्ट बेकायदेशीर असते. शपथपत्रं ही विहीत नमुन्यात नाहीत याचा अर्थ ती बेकायदेशीर होतात असं नाही,” असंही निकम म्हणाले.
दोन्ही गटांकडून शपथपत्रं सादर करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करताना या शपथपत्रांच्या सत्यतेसंदर्भात प्रश्नचिन्हं उपस्थित केल्यास त्याचा तपास करण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो असंही निकम म्हणाले. “दुसरा महत्त्वाचा भाग असा की निवडणूक आयोगासमोर शपथपत्रावर पुरावा दाखल करण्यात आलेला आहे. दोन्ही गटांकडून धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर दावा करण्यात आला आहे. आमचा पक्ष खरा असा दावा दोन्ही गटांकडून करण्यात आला आहे. यावर निर्णय घेण्यासाठी दोन्ही गटांकडून शपथपत्रं दाखल करण्यात आली आहेत. मात्र या शपथपत्रांमधील मजकूर खोटा आहे किंवा शपथपत्रं खोटी आहेत असा कोणी सप्रमाणात आरोप करुन निवडणूक आयोगाकडे दावा केला तर आयोगाला त्याच्या सत्यतेबद्दल खोलात शिरावं लागतं. या सगळ्या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागण्याची शक्यता असते,” असं निकम म्हणाले.
ठाकरे गटाच्या वकीलांचं म्हणणं काय?
ठाकरे गटाचे वकील विवेक सिंग यांनी यासंदर्भात आयोगाने कोणतीही माहिती दिली नसल्याच स्पष्ट केले.आपण आयोगाने दिलेल्या फॉरमॅटनुसारच शपथपत्रं दिली असून, हे वृत्त चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे.
प्रकरण काय?
शिवसेनेत फूट पडल्यावर आमचीच शिवसेना खरी असा दावा उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांकडून करण्यात आला होता. हा वाद निवडणूक आयोगाकडे गेल्यावर आयोगासमोर आपली बाजू भक्कपणे मांडण्यासाठी ठाकरे-शिंदे गटाने आयोगाकडे शपथपत्र सादर केले होते. उद्धव ठाकरे गटाने पक्षाचे पदाधकिारी, जिल्हा प्रमुख व नेत्यांकडून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करणारी व त्यांच्याच नेतृत्वाखालील सेना ही खरी असल्याचा दावा करणारी तब्बल दोन ट्रक भरून ११ लाख शपथपत्रं निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. यापैकी अडीच लाख शपथपत्रं बाद झाल्याची चर्चा आहे. शपथपत्रांचा फॉरमॅट चुकीचा असल्याने ती बाद ठरवण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.
निकम काय म्हणाले?
याच विषयासंदर्भात ‘मुंबई तक’शी बोलताना उज्जवल निकम यांनी या शपथपत्रांचा फॉरमॅट चुकीचा असणं हा आरोप चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. “निवडणूक आयोगासमोर जो आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. आयोगासमोर सादर करण्यात आलेली शपथपत्रं ही विहीत नमुन्यात नसल्यामुळे ती बेकायदेशीर ठरतात. मूलत: हा आरोप चुकीचा आहे,” असं निकम यांनी सांगितलं.
शपथपत्रं बेकायदेशीर आहेत का यासंदर्भातही निकम यांनी माहिती दिली. “कायद्याने जेव्हा एखादी गोष्ट विशिष्ट पद्धतीने करायला सांगितली असेल आणि त्या विशिष्ट पद्धतीने ते कृत्य केलं नसेल तर दोन परिणाम शक्य असतात. पहिला परिणाम म्हणजे त्या गोष्टीत अनियमितता आहे आणि दुसरी शक्यता म्हणजे ती गोष्ट बेकायदेशीर असते. शपथपत्रं ही विहीत नमुन्यात नाहीत याचा अर्थ ती बेकायदेशीर होतात असं नाही,” असंही निकम म्हणाले.
दोन्ही गटांकडून शपथपत्रं सादर करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करताना या शपथपत्रांच्या सत्यतेसंदर्भात प्रश्नचिन्हं उपस्थित केल्यास त्याचा तपास करण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो असंही निकम म्हणाले. “दुसरा महत्त्वाचा भाग असा की निवडणूक आयोगासमोर शपथपत्रावर पुरावा दाखल करण्यात आलेला आहे. दोन्ही गटांकडून धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर दावा करण्यात आला आहे. आमचा पक्ष खरा असा दावा दोन्ही गटांकडून करण्यात आला आहे. यावर निर्णय घेण्यासाठी दोन्ही गटांकडून शपथपत्रं दाखल करण्यात आली आहेत. मात्र या शपथपत्रांमधील मजकूर खोटा आहे किंवा शपथपत्रं खोटी आहेत असा कोणी सप्रमाणात आरोप करुन निवडणूक आयोगाकडे दावा केला तर आयोगाला त्याच्या सत्यतेबद्दल खोलात शिरावं लागतं. या सगळ्या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागण्याची शक्यता असते,” असं निकम म्हणाले.
ठाकरे गटाच्या वकीलांचं म्हणणं काय?
ठाकरे गटाचे वकील विवेक सिंग यांनी यासंदर्भात आयोगाने कोणतीही माहिती दिली नसल्याच स्पष्ट केले.आपण आयोगाने दिलेल्या फॉरमॅटनुसारच शपथपत्रं दिली असून, हे वृत्त चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे.
