Maharashtra Political Crisis: शिवसेना आणि बंडखोर एकनाथ शिंदे गट यांच्यात आता कायदेशीर लढाई सुरु झाली आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा आहे. १२ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेसंदर्भातील कोणतीही कारवाई करु नये असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. महत्वाचं म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, प्रतोद सुनील प्रभू आणि नव्याने नियुक्ती झालेले गटनेते अजय चौधरी यांना नोटीस पाठवली आहे. पाच दिवसात त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ११ जुलैला यासंदर्भात पुढील सुनावणी होणार आहे.
Eknath Shinde Plea Hearing Updates : शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीचे सर्व अपडेट्स एका क्लीकवर Read in English
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासहित पक्षाच्या आमदारांनी बंड पुकारलं असल्याने महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटातील आमदारांना १२ जुलैपर्यंत दिलासा दिला असून तोपर्यंत त्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. राज्यात वेगवान राजकीय घडामोडी घडत असताना आणखी एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, उद्धव ठाकरे आज मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार होते.
शिवसेनेचे बंडखोर आमदार संजय राठोड आता भाजपसोबत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात ते पवित्र होणार आहे. आम्ही मात्र या प्रकरणाचा पाठपुरावा करू. आमच्याजवळ सुद्धा ३८ मिनिटांची सीडी असल्याचे सांगत शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र गायकवाड यांनी खळबळ उडवून दिली. जिल्ह्यातील संतप्त शिवसैनिकांनी आमदार राठोड यांचा हिशेब चुकता करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
दगाफटका करणारे, पळून जाणारे जिंकत नाहीत. महाविकास आघाडी सरकार कोसळणार नाही याचा पूर्ण विश्वास आहे असं राज्याचे पर्यावरण मंत्री आणि शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे म्हणाले आहेत. वरळीत सरकारी गृहयोजनेच्या लाभार्थ्यांची भेट घेतल्यानंतर आदित्य ठाकरेंनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. जेव्हा ते आमच्यासमोर बसतील तेव्हा दुसऱ्यांदा विश्वासदर्शक ठराव असेल. डोळ्यात डोळे घालून आम्ही काय चुकीचं केलं सांगतील असंही ते म्हणाले.
आदित्य ठाकरे यांनी नेरळमधील मारहाण झालेल्या शिवसैनिकांची पनवेलमधील एमजीएम रुग्णालयात भेट घेतली. फुटीर आमदारांच्या लोकांनी मारण्याचा प्रयत्न केला पण आमचे शिवसैनिक पुरून उरले असं यावेळी ते म्हणाले. शांतता पाळा, कायदा सुव्यवस्था ठेवण्याची गरज आहे असं आवाहनही त्यांनी केलं. काही फुटीर आमदार ज्यांच्यात बंड करण्याची हिंमत नाही ते पळून गेले आहेत. खरंच हिंमत असेल तर राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरं जावं असं आव्हान यावेळी त्यांनी दिलं.
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि इतर नेते विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानीत बैठकीसाठी पोहोचले आहेत.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी ट्वीट केलं असून हा वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय असल्याचं म्हटलं आहे.
https://twitter.com/mieknathshinde/status/1541385822783807489?t=Sep4kbnQa_tkh6a2cqY5rA&s=08
एकनाथ शिंदे यांनी सातारा जिल्ह्यातील पाटण विधानसभा मतदारसंघातील आमदार तसेच गृहराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी शिवसेना पक्षासोबत कसा दुजाभाव झाला याचे एक मनोगत मांडले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी हा व्हिडीओ ट्वीट केला आहे.
राज्यमंत्री असूनदेखील आम्हाला आमच्या मतदारसंघात फंड मिळत नाही. याउलट आम्ही पराभूत केलेल्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार ताकद देतात .मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांकडे यासंदर्भात वारंवार तक्रार करूनसुद्धा कोणतीही कारवाई झाली नाही अशी व्यथा त्यांनी मांडली आहे.
https://twitter.com/mieknathshinde/status/1541383484119613441
हैदराबादमध्ये पुढील महिन्यात राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होणार असून त्यासाठी राज्यातील कोअर कमिटीची आज बैठक होणार असल्याची माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी सागर बंगल्यावर कोणत्याही बैठका होत नाही. भाजपाचं कार्यालय बैठकांचं केंद्र असतं. लोक त्यांना भेटायला जात आहेत अशी माहिती दिली.
मनसे नेत्यांची अध्यक्ष राज ठाकरेंसोबतची बैठक संपली आहे. मनसे वेट अॅण्ड वॉचच्या भूमिकेत असल्याची माहिती बाळा नांदगावकर यांनी दिली आहे.
विधानसभा विरोधी पक्षनेते देंवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी दुपारी ५ वाजता भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सर्वोच्च न्यायलयाचा संपूर्ण निर्णय वाचूनच सविस्तर प्रतिक्रिया देता येईल असं सांगतानाच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी, 'दिल्लीमध्ये बसलेल्या सरकारची ही सगळी स्क्रिप्ट' अशी टीका केंद्र सरकारवर केली आहे.
३९ आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व मालमत्ता यांची हानी होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाला पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे हवी आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असं कोर्टाने सांगितलं आहे. आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिली आहे. त्यामुळे १२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही.
११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.
शिवसेनेचे वकील कामत यांनी यावर कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल असा युक्तिवाद केला.
यावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा असं सुप्रीम कोर्टाने सेनेच्या वकिलांना सांगितलं.
यानंतर कोर्टाने आमदारांना १२ जुलैपर्यंत वेळ वाढवून दिली आहे.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना वेळ देण्यात आला आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.
केवळ अविश्वासाच्या या ठरावामुळे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. नियमांनुसार यासाठी परवानगी नाही. मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास दाखवण्यासाठी कोणतंही कारण देत नाही. पण अध्यक्षांचा संबंध येतो तेव्हा कलम १७९ नुसार ठोस कारण द्यावं लागेल. सदस्यांना फक्त विश्वास नाही असं सांगता येणार नाही असा युक्तिवाद शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला आहे.
उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी वैध मेल आयडीवरुन नोटीस आली नसल्याने अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले की, "नोंदणीकृत ईमेलवरून अविश्वास प्रस्ताव नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती. विधिमंडळ कार्यालयात पाठविण्यात आली नाही. उपसभापती न्यायिक क्षमतेने काम करतात. जर कोणी नोंदणीकृत कार्यालयातून पत्र पाठवलं नाही तर ते आपण कोण अशी विचारणा करु शकतात. हा मेल वकील विशाल आचार्य यांनी पाठवला होता".
यावर न्यायमूर्तींनी याबाबत आमदारांना विचारणा केली होती का? अशी विचारणा केली. त्यावर धवन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं की, उपाध्यक्षांना अज्ञात ईमेल आयडीवरुन पत्र मिळाल्याने त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला होता. हे पत्र म्हणजे प्रस्ताव नसल्याचं सांगत फेटाळला होता. २० तारखेला सर्व आमदार सूरतला गेले आणि २१ तारखेला त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडणारा मेल लिहिला असावा. २२ तारखेला अध्यक्षांना हा मेल मिळाला. यावेळी १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नाही असं सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेत बंड करणाऱ्या गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शिंदे गटाला या प्रकरणात आधी उच्च न्यायालयात का गेले नाहीत? अशी विचारणा केली आहे. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांकडून या प्रकरणाचं गांभीर्य पाहून आपण सर्वोच्च न्यायालयात आल्याचा युक्तिवाद केला.
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी 'किहोतो' प्रकरणाचा दाखला दिल्यानंतर कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणात अध्यक्षपदाला आव्हान नव्हतं असं निदर्शनास आणून दिलं. तसंच आजची सुनावणी सभागृहाच्या प्रक्रियेबद्दल आहे का ? अशी विचारणाही सिंघवी यांना केली.
न्यायमूर्ती कांत यांनी यावेळी पण आपण विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत आहोत का? अशी विचारणा केली. यावर सिंघवी यांनी होय, नोटीस दिली नाही, दोन दिवसांची नोटीस पुरेशी नाही असे प्रश्न विचारणं हा हस्तक्षेप असल्याचं सांगितलं.
शिवसेना विधीमंडळ पक्ष आणि प्रतोद सुनील प्रभू यांची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात दाद का मागण्यात आली? अशी विचारणा केली आहे. प्रथम हायकोर्टात दाद का मागितली नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत तोवर न्यायालय हस्तक्षेप करत नाहीत अशी बाजू मांडताना राजस्थान आणि मणिपूरमधील निर्णयाचे दाखले दिले.
सध्या विधानसभेचं अधिवेशन सुरू नाही. अधिवेशन चालू नसेल, तर मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्याची शिफारस करू शकते किंवा विधानसभा बोलावून कार्यवाही केली जाऊ शकते. पण नियमांचं पालन न करता नोटीस बजावली आहे असा युक्तिवाद शिंदेंच्या वकिलांकडून कऱण्यात आला आहे.
शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी कलम १७९ चा संदर्भ दिला आहे जो सभापती आणि उपसभापतींना हटवण्याशी संबंधित आहे. तसंच महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियम ११ चाही संदर्भ दिला आहे. नोटीस दिल्यानंतर १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नसल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं. त्यामुळे हकालपट्टीच्या प्रश्नावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत हा विषय हाताळण्याचा सभापतींना अधिकार नाही असंही सांगण्यात आली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी सध्या सुरू असलेला शिवसेनेतील बंड आणि राज्यातील राजकीय स्थिती यावर बोलताना मोठं विधान केलं आहे. "एकनाथ शिंदे यांच्यामागे कुणती तरी मोठी शक्ती आहे. कुणी तरी ताकद देत असल्याशिवाय एकनाथ शिंदे बंड करण्यापर्यंत धाडस करणार नाही," असं मत एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केलं. कल्याण डोंबिवली जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस व खानदेश संघटनांतर्फे आमदार एकनाथ खडसे यांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. या सत्कार कार्यक्रमात एकनाथ खडसे बोलत होते.
"बहुमताचा विश्वास असलेल्या अध्यक्षांना विश्वासदर्शक ठरावाची भीती का वाटेल?" अशी विचारणा शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी विचारला आहे. अरुणाचलमधील निकालाचा उल्लेख करताना ही विचारणा करण्यात आली आहे. ज्यांना सभागृहाचा पाठिंबा आहे त्याच अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे असंही यावेळी सांगण्यात आलं.
सुप्रीम कोर्टाने दोन मिनिटांच्या ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा सुनावणीला सुरुवात केली आहे. अरुणाचल प्रदेशमधील २०१६ मधील प्रकरणाचा यावेळी उल्लेख कऱण्यात येत आहे. अध्यक्षांवर प्रश्नचिन्ह असताना ते निर्णय़ घेऊ शकत नाहीत असा युक्तिवाद यावेळी शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे.
उपाध्यक्ष यांच्याबाबत अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय़ प्रलंबित असताना ते निर्णय़ कसे घेऊ शकतात अशी विचारणा शिंदे गटाकडून करण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाने अविश्वास व्यक्त करत आहात तर मग आक्षेप थेट त्यांच्यासमोर उपस्थित का केले नाहीत? अशी विचारणा केली.
एकनाथ शिंदे यांनी गटनेते पदावरुन हटवण्यावर यावेळी आक्षेप घेण्यात आला आहे. शिंदेंनी पक्ष सोडला अशी सबब देणं चुकीचं असल्याचाही युक्तिवाद करण्यात आला.
एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे (संग्रहित फोटो)
