राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग दुसऱ्या दिवशी सलग सुनावणी पार पडली. आज न्यायालयात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी राज्यापालांची भूमिका, व्हीप, तसेच गटनेत्याचे कार्यक्षेत्र यावर सविस्तर मांडणी केली. या युक्तिवादादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठानेही आपली काही निरीक्षणं नोंदवली. याच निरीक्षणांचा आधार घेत ठाकरे गटातील नेते अनिल परब यांनी मोठे विधान केले आहे. आमदारांना अपात्रता लागू होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवल्याचे, परब म्हणाले आहेत. ते न्यायालयाच्या बाहेर माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मोठी बातमी! निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा तूर्तास नकार, शिंदे गटाला नोटीस

आणखी वाचा

१६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर चर्चा

“आज पूर्ण दिवस सुनावणी पार पाडली. या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आमची बाजू मांडली आहे. आजच्या सुनावणीत १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. १६ आमदारांना दिलेली अपात्रतेची नोटीस कशी योग्य आहे, हे सिब्बल यांनी सविस्तरपणे सांगितले,” अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली.

हेही वाचा >>> ‘श्रीकांत शिंदेंकडून हल्ल्याची सुपारी’, संजय राऊतांच्या आरोपांवर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले “स्टंटबाजी…”

१० व्या अनुसूचिनुसार व्हीपने बजावलेल्या नोटिशीचे उल्लंघन

“कोर्टानेदेखील बोलता बोलता आमदारांची कृती आपात्रतेला पात्र ठरतो, असे मत मांडले आहे. कारण १० व्या अनुसूचिनुसार व्हीपने बजावलेल्या नोटिशीचे उल्लंघन झालेले आहे. याच कारणामुळे न्यायालयाने आमदार अपात्र ठरू शकतात, असे मत मांडले आहे. फक्त आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार सर्वोच न्यायालयाचे की विधानसभा अध्यक्षांचे यावर निर्णय होऊ शकला नाही,” असा दावा अनिल परब यांनी केला.

हेही वाचा >>> शरद पवारांच्या पहाटेच्या शपथविधीवरील ‘त्या’ विधानानंतर संजय राऊतांचे महत्त्वाचे विधान; म्हणाले “फक्त २४ मिनिटांत…”

कोर्टाने आमदारांना अपात्रता लागू होते, असे निरीक्षण मांडले

“आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभेच्या अध्यक्षांनी निर्णय दिला पाहिजे, असे मत कोर्टाचे होते. मात्र अध्यक्षांच्याच नियुक्तीवर वाद असेल, तर हे प्रकरण कोणी ऐकायचे, असे मत आम्ही मांडले. त्यासाठी वेगवेगळे दाखलेदेखील दिले गेले. मात्र कोर्टाने आमदारांना अपात्रता लागू होते, असे निरीक्षण मांडले आहे,” असे अनिल परब म्हणाले.

हेही वाचा >>> मोठी बातमी! निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा तूर्तास नकार, शिंदे गटाला नोटीस

आणखी वाचा

१६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर चर्चा

“आज पूर्ण दिवस सुनावणी पार पाडली. या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आमची बाजू मांडली आहे. आजच्या सुनावणीत १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. १६ आमदारांना दिलेली अपात्रतेची नोटीस कशी योग्य आहे, हे सिब्बल यांनी सविस्तरपणे सांगितले,” अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली.

हेही वाचा >>> ‘श्रीकांत शिंदेंकडून हल्ल्याची सुपारी’, संजय राऊतांच्या आरोपांवर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले “स्टंटबाजी…”

१० व्या अनुसूचिनुसार व्हीपने बजावलेल्या नोटिशीचे उल्लंघन

“कोर्टानेदेखील बोलता बोलता आमदारांची कृती आपात्रतेला पात्र ठरतो, असे मत मांडले आहे. कारण १० व्या अनुसूचिनुसार व्हीपने बजावलेल्या नोटिशीचे उल्लंघन झालेले आहे. याच कारणामुळे न्यायालयाने आमदार अपात्र ठरू शकतात, असे मत मांडले आहे. फक्त आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार सर्वोच न्यायालयाचे की विधानसभा अध्यक्षांचे यावर निर्णय होऊ शकला नाही,” असा दावा अनिल परब यांनी केला.

हेही वाचा >>> शरद पवारांच्या पहाटेच्या शपथविधीवरील ‘त्या’ विधानानंतर संजय राऊतांचे महत्त्वाचे विधान; म्हणाले “फक्त २४ मिनिटांत…”

कोर्टाने आमदारांना अपात्रता लागू होते, असे निरीक्षण मांडले

“आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभेच्या अध्यक्षांनी निर्णय दिला पाहिजे, असे मत कोर्टाचे होते. मात्र अध्यक्षांच्याच नियुक्तीवर वाद असेल, तर हे प्रकरण कोणी ऐकायचे, असे मत आम्ही मांडले. त्यासाठी वेगवेगळे दाखलेदेखील दिले गेले. मात्र कोर्टाने आमदारांना अपात्रता लागू होते, असे निरीक्षण मांडले आहे,” असे अनिल परब म्हणाले.