दयानंद लिपारे, कोल्हापूर
मंदीच्या झाकोळात वस्त्रोद्योगाला दिवाळी पाडव्याचे चतन्य दिलासा देऊ शकले नाही. पाडव्याच्या मुहूर्ताचे सौदे निम्म्याहुनही कमी झाले आहेत. सुरुवात प्रतिकूल झाल्याने मंदी आणि नुकसानीशी दोन हात करणारा वस्त्रउद्योजक सलामीलाच निराश झाल्याचे चित्र आहे.
या दोषांचे खापर सरकारी मदतीच्या अपयशावर मारले जात असून शासनाविरोधातील आवाज बुलंद करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या असून या महिनाअखेरीस राज्याच्या सर्व केंद्रातील यंत्रमाग एक दिवस बंद ठेवून आंदोलनाला हात घातला जात आहे. दिवाळी पाडव्यानंतरचे व्यापारी आर्थिक वर्ष गुंतागुंतीचे आणि उद्योजक, व्यापाऱ्यांची आर्थिक कसोटी पाहणारे ठरणार आहे. गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून यंत्रमाग व्यवसायात मंदी आहे. नोटबंदी आणि वस्तू व सेवा कर यामुळे तर हा उद्योग आणखीनच गत्रेत गेला आहे. कापूस उत्पादक, सूतगिरणी, सूत व्यापारी, यंत्रमागधारक, कापड व्यापारी, अडते-दलाल, कापड प्रक्रिया गृह ( प्रोसेसर्स), निर्माता, तयार कपडे विक्रेता-व्यापारी असे सारेच घटक आर्थिकदृष्टया गांजले आहेत. यापूर्वीही तेजी -मंदी , नफा-नुकसान असा प्रकार वस्त्रोद्योगाने अनेकदा अनुभवला आहे, पण त्यावेळी यातील काही घटक तरी फायद्यात असायचेत. पण यावेळी मात्र एकजात सारे उभे-आडवे धागे उसवले आहेत. अवघ्या वस्त्रोद्योगाची रया गेल्याचे चित्र भिवंडी, मालेगाव, येवला पासून ते इचलकरंजी,विटा, सोलापूर अशा सर्व शहरांत दिसत आहेत. साधे यंत्रमाग आणि ते चालवणारे यंत्रमागधारक तर देशोधडीला लागले आहेत.
यंत्रमागधारक आंदोलनाच्या पवित्र्यात
राज्यातील ६० टक्क्याहून अधिक यंत्रमाग बंद पडले आहेत. अशा परिस्थितीतही राज्य सरकार जाहीर केलेले निर्णय, धोरण, मागण्या व उपाय योजना याबाबत कोणतीही अंमलबजावणी करीत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला इशारा देण्यासाठी २६ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व यंत्रमागधारक यंत्रमाग बंद ठेवून कामगारांसह मोर्चा, धरणे या मार्गाने प्रत्येक यंत्रमाग केंद्रामध्ये आंदोलन करतील. यानंतरही सरकारने ठोस निर्णय घेतले नाहीत व अंमलबजावणी केली नाही तर डिसेंबर मध्ये विधानसभेवर किमान एक लाख यंत्रमागधारक व कामगारांचे ‘हल्ला बोल आंदोलन’ करण्यात येईल. असा निर्णय मुंबई येथे झालेल्या यंत्रमागधारक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या बठकीत घेण्यात आलेला आहे , असे समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी सांगितले.
मागण्या प्रलंबित
देशांतर्गत मालापेक्षा कमी दराने परदेशातून आयात होणारे कापड, कपडे यांची आयात कमी किंवा बंद होण्यासाठी आयात कर वाढवण्यात यावा, सुताचे बाजारभाव किमान एक महिना स्थिर राहतील यासाठी अंमलबजावणी करावी, सूत बाजारमध्ये सूताची साठेबाजी आणि काळाबाजर होऊ नये यासाठी अंमलबजावणी करावी इत्यादी मागण्या केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये औद्योगिक घटकांना वीजदर सवलत आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात ते नाही. त्यामुळे वस्त्रोद्योग घटकांसाठी राज्यात सर्वत्र समान सवलत आणि माफी द्यावी अशी राज्य सरकारकडे मागणी करण्यात आली आहे. २७ अश्वशक्तीच्या आतील यंत्रमागधारकांसाठी वीज दरामध्ये प्रति युनिट एक रुपया अतिरीक्त सवलत देण्याची घोषणा होऊन दोन वर्षे उलटली, पण अंमलबजावणी झालेली नाही. व्याजदरात पाच टक्के सवलत केवळ यंत्रमाग खरेदीसाठी जाहीर करण्यात आलेली आहे, ती अयोग्य आहे. यंत्रमागधारकांच्या टर्म लोन आणि वर्कीग कॅपिटल लोन या सर्व कर्जासाठी व्याजदरामध्ये किमान सात टक्के सवलत लागू करण्यात आली पाहिजे, असे इचलकरंजी पॉवरलूम असोशिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी सांगितले.
नव्या वर्षांकडे लक्ष
सूत बाजारातही उलाढाल थंड आहे. मुहूर्ताच्या सौद्यांकडून अपेक्षा होत्या. मरगळलेल्या उद्योगात धुगधुगी निर्माण होईल अशी आशा होती, पण ती मावळली आहे. आता पुढील संपूर्ण वर्ष कसे वळण घेणार याकडे लक्ष वेधले आहे. पण याबाबतही अडचणी दिसत आहेत. कापसाचे घटलेले उत्पादन, त्याचे दर वाढल्यास सुताचे दर आणखी चढे होण्याची भीती, त्यावर कापड बाजाराची ठरणारी गणिते वस्त्रोद्योगाचे अर्थकारण ठरवणार आहेत.
