ग्रामपंचायतींचे दफ्तर लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध न करून दिल्याने जिल्हय़ातील १२ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंड करण्याची शिफारस राज्य सरकारच्या स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागाच्या सहायक संचालकांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून केली आहे.
यातील काही ग्रामसेवकांनी तर थेट सन २००७-०८ पासूनचे दफ्तर तपासणीसाठी उपलब्ध केलेले नाही. ग्रामपंचायतींना आता विकासकामांसाठी थेट निधी उपलब्ध होऊ लागला आहे. मात्र अनेक सरपंच व ग्रामसेवक या निधीवर थेट डल्ला मारतात. त्यातूनच तपासणीसाठी दफ्तर उपलब्ध न करून देण्याचे प्रकार घडतात. यामध्ये मांजुरसुंबा (ता. नगर) यासारख्या आदर्श गावाकडे वाटचाल करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचाही समावेश आहे.
आखोणी (कर्जत, २००७-०८ ते २०१३-१४), सारोळा आडवाई (पारनेर, सन २००७-०८ ते १२-१३), मान्हेरे, पेढेवाडी, चितळवेढे व म्हाळुंगी (अकोले, सन २००७-०८), पांगरमल (नगर, २००७-०८), मांजरसुंबा (नगर, सन २००७-०८ ते १३-१४), चिकणी (संगमनेर, २००७-०८), पोखरी हवेली (संगमनेर, २००७-०८ ते १०-११), वरशिंदे (राहुरी, २००७-०८), हंडीनिमगाव (नेवासे, २००७-०८ ते १०-११).
जिल्हय़ातील ग्रामपंचायतींची लेखापरीक्षण विभागाकडून नियमित, टप्प्याटप्पाने तपासणी होत असते, त्यासाठी लेखापरीक्षकांची पथके तेथे जात असतात. विभागाचे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी वारंवार, पूर्वनियोजित दौरे करूनही तेथील ग्रामसेवकांनी तपासणीसाठी दफ्तर उपलब्ध करून दिलेले नाही. त्यामुळे सरकारचा वेळ व श्रमदिवस वाया गेले आहेत. अभिलेखे तपासणीसाठी उपलब्ध करून न देण्याच्या प्रवृत्तीमुळे सार्वजनिक निधीचा योग्य विनियोग झाला की नाही या पडताळणीअभावी दुर्विनियोग, अपहार उचित वेळेत सिद्ध करता येत नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र सहकार निधी लेखा अधिनियम १९३०चे, सुधारिीत अधिनियम २०११च्या कलम ८ नुसार संबंधित ग्रामसेवकाला प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंड करावा, असे सहायक संचालकांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
या पत्रानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित ग्रामसेवकाला नोटीस पाठवून खुलासा मागवतील व त्यानुसार कार्यवाहीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना पाठवणार आहेत.
