सांगली महापालिकेत दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या खर्चापोटी ४० कोटी रुपये संबंधित अधिकारी व पदाधिका-यांकडून वसूल करावेत अशी शिफारस लेखापरीक्षकांनी शासनाकडे केली होती. २०११-१२ या आíथक वर्षांत झालेल्या विशेष लेखापरीक्षणातून १७१ प्रकरणे गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या कारभाराचे लेखा विभागाच्या उपसंचालकांनी गेल्या वर्षी विशेष लेखापरीक्षण केले. या पथकाने केलेल्या तपासणीमध्ये विकासकामे आणि शासकीय निधीतून राबविण्यात येणा—या विकास योजनांमध्ये अनियमितता आढळल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. खर्चाच्या पावत्या, काही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे, नोंदवहय़ा परीक्षणासाठी प्रशासनाकडून उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. या कालावधीतील जमाखर्चाचा मेळ लागत नाही. काही विभागांकडून लेखापरीक्षणासाठी मागणी करूनही कागदपत्रे उपलब्ध करून दिलेली नाहीत.
महापालिकेच्या विविध कामांबाबत लेखापरीक्षण समितीने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. यामध्ये औषध खरेदी, कर्मचारी भरती, पाणीपुरवठा, घरकुल योजनेसाठी कंत्राटदार नियुक्ती, श्वान नसबंदी, एचसीएल कंपनीला ठेका याबाबत १७१ आक्षेप नोंदविले आहेत. या आक्षेपामुळे महापालिकेचे सुमारे ४० कोटी ७७ लाख ५५ हजार ७१९ रुपये अकारण खर्च झाल्याचे आढळून येत असल्याने तत्कालीन अधिकारी व पदाधिकारी यांच्याकडून ते वसूल करून घ्यावेत असा अहवाल शासनाला देण्यात आला आहे.
