पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात पुजारी भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच त्यास वारकरी, फडकरी व अन्य काही संघटनांनी विरोध केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर पुजारीपदाच्या नियुक्तयांचा निर्णय विठ्ठल मंदिर समितीने तूर्त पुढे ढकलला खरा; परंतु याबाबतचा अंमित निर्णय राज्य शासनानेच घ्यायचा आहे, अशी भूमिका घेत मंदिर समितीने निर्णयाचा चेंडू शासनाच्या न्याय व विधी खात्याच्या कोर्टात टोलविला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विठ्ठल मंदिरातून बडवे-उत्पात मंडळी पायउतार झाल्यानंतर विठ्ठल-रुक्मिणीमातेची नित्य विधिवत पूजा, धार्मिक विधी पार पाडण्यासाठी मंदिर समितीने सुरूवातीला मंदिरातील कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली होती. त्यानंतर मंदिरात शास्त्रोक्त पध्दतीने सर्व धार्मिक विधी पार पाडण्यासाठी पुजारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला व त्यासाठी हिंदू धर्मातील कोणतीही पात्र व्यक्ती पुजारीपदाचा मान घेऊ शकते.यात महिलांनाही संधी देण्याच्या अनुषंगाने मंदिर समितीने धोरण आखले होते. पुजारीपदासाठी दलित व ओबीसी प्रवर्गातील पात्र व्यक्तीही मुलाखत द्यायला येऊ शकते, असा निर्वाळा दिला गेल्याने गेल्या १८ मे रोजी पुजारीपदाच्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या असता त्यात महाराष्ट्र व कर्नाटकातून १२९ व्यक्तींनी सहभाग घेऊन मुलाखती दिल्या. यात १६ महिलांचाही समावेश होता. पंचांगकर्ते मोहन दाते, माणिक जंगम, श्रीनिवास पल्ललू या धर्म पंडितांसह सहा जणांच्या समितीने उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या. या समितीने मुलाखती देणाऱ्या उमेदवारांच्या ज्ञानाविषयी समाधान व्यक्त करीत पात्र उमेदवारांच्या यादीचा बंद लखोटा मंदिर समितीकडे सादर केला होता.
तथापि, काही वारकरी व फडकरी संघटनांनी पुजारीपदासाठी स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे, महिलांना पुजारीपदावर स्थान देऊ नये म्हणून आंदोलन केले. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका बैठकीतही पुजारीपदाच्या नेमणुकांविषयीचा वाद उपस्थित करण्यात आला. या पाश्र्वभूमीवर मंदिर समितीने पुजारीपदाच्या नियुक्तयांचा निर्णय तूर्त लांबणीवर टाकताना यासंदर्भात शासनाच्या न्याय व विधी खात्याची परवानगी मिळाल्यानंतरच पुजारीपदाच्या जागा भरल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता न्याय व विधी खाते कोणता निर्णय घेणार, याकडे वारकरी, फडकरी व विठ्ठल भक्तांसह जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.
