राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमधील गेली तीन वर्षे रखडलेल्या विविध पदांच्या भरती प्रक्रियेला एकदाचा मुहूर्त मिळाला आहे. राज्य सरकारने नुकताच याबाबत आदेश जारी करून यापूर्वी गेल्या २५ जुलैच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे रिक्त पदांच्या ३ टक्के पदे भरण्याबाबतची अट शिथिल केली आहे.
कृषी विद्यापीठांमधील विविध रिक्त पदांमुळे या विद्यापीठांचा कारभार प्रभारींना चालविणे जिकिरीचे होत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध करून ‘लोकसत्ता’ ने याबाबत लक्ष वेधले. गेल्या १४ डिसेंबर व अलीकडेच (१४ मार्च) असे दोन वेळा या प्रश्नी वेगवेगळे वृत्त प्रसिद्ध करून या विषयीची वस्तुस्थिती निदर्शनास आणली होती. या पाश्र्वभूमीवर निघालेला सरकारचा आदेश ही या पाठपुराव्याची फलश्रुती असल्याचे सूत्रांनी मान्य केले.
 ३१ डिसेंबरअखेर रिक्त होणाऱ्या जागांचे परिपूर्ण मागणीपत्र पाठविण्याची कार्यवाही कोणत्याही स्थितीत येत्या ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करणे नव्या आदेशान्वये संबंधित विभागांना आवश्यक केले आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नुकत्याच या संदर्भात जारी केलेल्या या आदेशान्वये गट अ व गट ब (राजपत्रित)च्या सरळसेवा कोटय़ातील सध्या असलेली रिक्त पदे भरण्यासाठी, तसेच ३१ डिसेंबर २०१४ अखेर रिक्त होणारी पदे भरण्यासाठी २५ जुलैच्या आदेशात नमूद केलेली ३ टक्केची मर्यादा शिथिल केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.  
या बरोबरच १ जानेवारी २०१४ ते ३१ डिसेंबर २०१४ अखेपर्यंत रिक्त होणाऱ्या पदांसाठी परिपूर्ण मागणीपत्र लोकसेवा आयोगास पाठविण्याची कार्यवाही येत्या ३० जूनपर्यंत आवश्यक करावी, असेही संबंधित विभागांना कळविण्यात आले आहे.
दरम्यान, चारही कृषी विद्यापीठांमधील रिक्त पदांबाबत मागणीपत्र पाठविण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने गेल्या नोव्हेंबरअखेर पूर्ण केली आहे.