गेल्या दशकभरात राज्यामध्ये तुषार आणि ठिबक सिंचनाखालील क्षेत्र वाढले असले, तरी अलीकडे या सूक्ष्म सिंचनात शेतकऱ्यांचा कल कमी होऊ लागला आहे. सूक्ष्मसिंचनाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असतानाही वापर १४ टक्क्यांहून अधिक वाढू शकलेला नाही. गेल्या वर्षी केवळ १ लाख हेक्टर क्षेत्रावर तुषार आणि ठिबक संचांचे वितरण करण्यात आले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कृषी विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासन तुषार आणि ठिबक सिंचन संच खरेदी करण्यासाठी अनुदान देते. अल्पभूधारक आणि सीमांतिक शेतकऱ्यांना ६० टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान देण्याची व्यवस्था आहे. दरवर्षी सुमारे चारशे ते पाचशे कोटी रुपये या योजनेवर खर्च केले जातात, पण अजूनही अनेक जिल्ह्यांमध्ये सूक्ष्म सिंचनाचा पर्याय शेतकरीप्रिय होऊ शकलेला नाही. राज्यात २०१५-१६ या वर्षांत ३३ हजार ८९८ तुषार संचांचे तर १ लाख १२ हजार ठिबक संचांचे वितरण करण्यात आले. पाच वर्षांपूर्वी दोन लाखांच्या आसपास संचाचे वितरण प्रतिवर्षी केले जात होते, असे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून येते.
शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन गरजेचे
राज्यात २००८ मध्ये २ लाख हेक्टर क्षेत्रात तुषार आणि ४.३५ लाख हेक्टर क्षेत्रात ठिबक सिंचन व्यवस्था होती. २०१५ पर्यंत हे क्षेत्र अनुक्रमे ३.७४ लाख आणि ८.९६ लाख हेक्टपर्यंत वाढले आहे. ठिबक व तुषार सिंचनासाठी सुरुवातीला जादा खर्च येतो. उपलब्ध साहित्याच्या विश्वासार्हतेबद्दल अजूनही निश्चिती नाही. संचांच्या आयुष्यमर्यादेविषयी खात्री मिळत नाही. संच बसवल्यानंतर देखभालविषयक अनेक अडचणी येतात. निरनिराळया पिकांना हवामानानुसार तसेच पिकांची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन पाणी द्यावे लागते. त्याची शास्त्रीय माहिती उपलब्ध नसते. त्यामुळे योग्य प्रकारे पाणी दिले जात नाही. ठिबक आणि तुषार सिंचन व्यवस्थापन कसे करावे, याविषयी शेतकऱ्यांपर्यंत प्रसार होणे गरजेचे असल्याचे शेतीतज्ज्ञांचे मत आहे.
राज्यात २००५ ते २०१६ पर्यंत सूक्ष्म सिंचनाखाली ७.११ लाख हेक्टर क्षेत्र आणण्यात कृषी विभागाला यश आले. तेव्हापासूनच त्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवण्यात येत आहे. राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान तसेच पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून त्यासाठी निधी देण्यात येतो. राज्य सरकार याच निधीवर विसंबून आहे. राज्य सरकारने १० टक्के अर्थसहाय्य सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरवावे, अशी सूचना केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे, पण त्यावर अजून विचार झालेला नाही. तुषार आणि ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब केल्याने सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची बचत होते आणि त्यामुळे २५ ते ४० टक्के अतिरिक्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे शक्य होते. शिवाय त्यामुळे जमिनीची धूपही कमी होते. मशागतीची कामे सुलभ होतात. खतांची कार्यक्षमता वाढते, किडींमुळे होणारे नुकसान घटते आणि परिणामत: पीक उत्पादनात वाढ होते. पण, अजूनही ही पद्धती खोलवर रुजू शकलेली नाही. राज्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती, पाण्याची कमी उपलब्धता या पाश्र्वभूमीवर तुषार आणि ठिबक सिंचनासाठी विशेष अभियान राबवण्याची आवश्यकता अनेक शेतीतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
कृषी विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासन तुषार आणि ठिबक सिंचन संच खरेदी करण्यासाठी अनुदान देते. अल्पभूधारक आणि सीमांतिक शेतकऱ्यांना ६० टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान देण्याची व्यवस्था आहे. दरवर्षी सुमारे चारशे ते पाचशे कोटी रुपये या योजनेवर खर्च केले जातात, पण अजूनही अनेक जिल्ह्यांमध्ये सूक्ष्म सिंचनाचा पर्याय शेतकरीप्रिय होऊ शकलेला नाही. राज्यात २०१५-१६ या वर्षांत ३३ हजार ८९८ तुषार संचांचे तर १ लाख १२ हजार ठिबक संचांचे वितरण करण्यात आले. पाच वर्षांपूर्वी दोन लाखांच्या आसपास संचाचे वितरण प्रतिवर्षी केले जात होते, असे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून येते.
शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन गरजेचे
राज्यात २००८ मध्ये २ लाख हेक्टर क्षेत्रात तुषार आणि ४.३५ लाख हेक्टर क्षेत्रात ठिबक सिंचन व्यवस्था होती. २०१५ पर्यंत हे क्षेत्र अनुक्रमे ३.७४ लाख आणि ८.९६ लाख हेक्टपर्यंत वाढले आहे. ठिबक व तुषार सिंचनासाठी सुरुवातीला जादा खर्च येतो. उपलब्ध साहित्याच्या विश्वासार्हतेबद्दल अजूनही निश्चिती नाही. संचांच्या आयुष्यमर्यादेविषयी खात्री मिळत नाही. संच बसवल्यानंतर देखभालविषयक अनेक अडचणी येतात. निरनिराळया पिकांना हवामानानुसार तसेच पिकांची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन पाणी द्यावे लागते. त्याची शास्त्रीय माहिती उपलब्ध नसते. त्यामुळे योग्य प्रकारे पाणी दिले जात नाही. ठिबक आणि तुषार सिंचन व्यवस्थापन कसे करावे, याविषयी शेतकऱ्यांपर्यंत प्रसार होणे गरजेचे असल्याचे शेतीतज्ज्ञांचे मत आहे.
राज्यात २००५ ते २०१६ पर्यंत सूक्ष्म सिंचनाखाली ७.११ लाख हेक्टर क्षेत्र आणण्यात कृषी विभागाला यश आले. तेव्हापासूनच त्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवण्यात येत आहे. राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान तसेच पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून त्यासाठी निधी देण्यात येतो. राज्य सरकार याच निधीवर विसंबून आहे. राज्य सरकारने १० टक्के अर्थसहाय्य सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरवावे, अशी सूचना केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे, पण त्यावर अजून विचार झालेला नाही. तुषार आणि ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब केल्याने सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची बचत होते आणि त्यामुळे २५ ते ४० टक्के अतिरिक्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे शक्य होते. शिवाय त्यामुळे जमिनीची धूपही कमी होते. मशागतीची कामे सुलभ होतात. खतांची कार्यक्षमता वाढते, किडींमुळे होणारे नुकसान घटते आणि परिणामत: पीक उत्पादनात वाढ होते. पण, अजूनही ही पद्धती खोलवर रुजू शकलेली नाही. राज्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती, पाण्याची कमी उपलब्धता या पाश्र्वभूमीवर तुषार आणि ठिबक सिंचनासाठी विशेष अभियान राबवण्याची आवश्यकता अनेक शेतीतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
