पाणी योजनेबाबत माजी आमदारच साशंक
दिगंबर शिंदे
सांगली : जतच्या दुष्काळी भागातील गावांना पाणी देण्यासाठी विस्तारित योजनेसाठी जानेवारीपर्यंत निविदा काढण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी जाहीर केले असले तरी याच विधानाला जतचे माजी आमदार भाजप नेते विलासराज जगताप यांनी आव्हान दिले असून या पद्धतीची दिशाभूल करणारी वक्तव्ये टाळून प्रत्यक्ष कृती काय करणार हे सांगण्याचा आग्रह धरला आहे.
या निमित्ताने श्रेयवाद रंगला असतानाच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पाण्याबरोबरच हाताला काम देण्यात हे सरकार प्रयत्नशील राहील याची ग्वाही देत असताना नव्या वर्षांची पहाट आनंददायी असेल असे सांगत सीमावर्ती भागातील दुखण्यावर फुंकर मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. जतमधील ४० गावांवर कर्नाटकने दावा सांगत असतानाच हा दावा अधिक सक्षम करण्यासाठी तुबची बबलेश्वर योजनेतून पाणी जत पूर्व भागातील गावांना नैसर्गिक प्रवाहाने आले आहे. या पाण्याने रात्रीच्या केवळ बारा तासांत पूर्व भागातील महत्त्वाचा समजला जात असलेला तिकोंडी तलाव तुडूंब भरून वाहू लागला आहे. पाण्याच्या निमित्ताने सीमाभागात राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे असलेल्या असंतोषाला खतपाणी घालण्याचा खोडसाळपणा कर्नाटक करत असताना राज्यात मात्र राजकीय कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले आहे. गेली ४० वर्षे जतकरांना म्हैसाळ योजनेच्या पाण्याचे गाजर दाखवून निवडणुका लढविल्या गेल्या.
विस्तारित म्हैसाळ योजनेला अद्याप तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता नसताना जानेवारीमध्ये निविदा काढून येत्या दीड वर्षांत योजना मार्गी लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे. या योजनेसाठी १९५० कोटींचा निधी लागणार आहे. जतच्या पश्चिम भागाला वरदान ठरलेल्या मूळच्या योजनाही दोन-तीनशे कोटींसाठी अडली आहे. असे असताना नव्याने दोन हजार कोटींचा निधी कसा उपलब्ध होणार याबाबत भाजपच्या नेत्यांच्या मनातच साशंकता आहे.
या सर्व तांत्रिक बाबी असल्या तरी जतचा पाणीप्रश्न सुटावा असे खऱ्या अर्थाने वाटत असते तर शुक्रवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बोलावण्यात आलेल्या बैठकीला जतमधील सर्वपक्षीय नेत्यांना का आमंत्रित करण्यात आले नाही, असा रास्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. याचबरोबर पाणी संघर्ष समितीलाही या बैठकीला बोलावण्यात आले नाही. नेमका प्रश्न काय आहे, त्यावर दीर्घकालीन व तात्कालिक उपाय काय असू शकतो याचा सारासारविचार न होता, केवळ दिशाभूल करणारी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्याची वृत्ती निश्चितच भविष्याच्या दृष्टीने आत्मघातकी ठरू शकेल, अशी साधार भीती सीमावर्ती भागाला आहे.
राजकीय गणिते या बैठकीला केवळ पालकमंत्री, खासदार उपस्थित होते. जगताप हे भाजपमधील बडे प्रस्थ असले तरी त्यांनाही पक्षांतर्गत गटबाजीचा सामना करावा लागत असावा. जगताप यांचे वक्तव्य विद्यमान काँग्रेस आमदाराबरोबरच खासदार यांच्या विरोधातील संघर्षांतही दडलेले असू शकते. मात्र त्यांनी या वक्तव्याबाबत आमदारांना धारेवर न धरता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिशाभूल टाळावी असे सांगत बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजप यांच्यात फार मोठे सख्य अद्याप निर्माण झाले नसल्याचे अधोरेखित केले आहे. आ. शहाजीबापू पाटील यांच्या मतदारसंघालगतच जत तालुका असल्याने त्याचेही धागेदोरे जतमध्ये दिसले तर नवल नाही.
मुंबईमध्ये जतच्या पाणीप्रश्नावर झालेल्या बैठकीस जलसंपदा, अर्थ या विभागाचे सचिवच उपस्थित नसताना विस्तारित योजनेबाबत मुख्यमंत्री धोरणात्मक निर्णय कसे जाहीर करू शकतात. या बैठकीस पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील उपस्थित होते. त्यांनी दोनशे कोटींचा दिलेला निधी हा जलजीवन मिशन योजनेसाठी असून ही बैठक पाणीपुरवठय़ाचीच होती. तरीही म्हैसाळ विस्तारित योजनेबाबत चर्चा होउन जानेवारीपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याची घोषणा करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे.
– विलासराव जगताप, माजी आमदार
जतचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी बैठकीला आमंत्रण नाही हाच मुळात माजी आमदार विलासराव जगताप यांचे दुखणे आहे. गेली चाळीस वर्षे राजकारणात असूनही त्यांनी वंचित गावासाठी नेमके काय केले याचे उत्तर देण्यासाठी त्यांचे कर्तव्य उणे पडत असल्यानेच त्यांनी आता श्रेयवादासाठी वाद उकरून काढण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
– विक्रमसिंह सावंत, काँग्रेस आमदार
जत पूर्व भागातील पाण्यापासून वंचित असलेल्या ४२ गावांतील लोकांची नव्या वर्षांतील पहाट आनंददायी ठरविण्याचे शिंदे-फडणवीस सरकार निश्चितपणे करेल. मात्र केवळ पाणी देणे म्हणजेच विकास नव्हे तर येथील तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी औद्योगिक वसाहत विकसित करून उद्योग आणण्याचे प्रयत्नही केले जातील.
-उदय सामंत, उद्योगमंत्री
दिगंबर शिंदे
सांगली : जतच्या दुष्काळी भागातील गावांना पाणी देण्यासाठी विस्तारित योजनेसाठी जानेवारीपर्यंत निविदा काढण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी जाहीर केले असले तरी याच विधानाला जतचे माजी आमदार भाजप नेते विलासराज जगताप यांनी आव्हान दिले असून या पद्धतीची दिशाभूल करणारी वक्तव्ये टाळून प्रत्यक्ष कृती काय करणार हे सांगण्याचा आग्रह धरला आहे.
या निमित्ताने श्रेयवाद रंगला असतानाच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पाण्याबरोबरच हाताला काम देण्यात हे सरकार प्रयत्नशील राहील याची ग्वाही देत असताना नव्या वर्षांची पहाट आनंददायी असेल असे सांगत सीमावर्ती भागातील दुखण्यावर फुंकर मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. जतमधील ४० गावांवर कर्नाटकने दावा सांगत असतानाच हा दावा अधिक सक्षम करण्यासाठी तुबची बबलेश्वर योजनेतून पाणी जत पूर्व भागातील गावांना नैसर्गिक प्रवाहाने आले आहे. या पाण्याने रात्रीच्या केवळ बारा तासांत पूर्व भागातील महत्त्वाचा समजला जात असलेला तिकोंडी तलाव तुडूंब भरून वाहू लागला आहे. पाण्याच्या निमित्ताने सीमाभागात राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे असलेल्या असंतोषाला खतपाणी घालण्याचा खोडसाळपणा कर्नाटक करत असताना राज्यात मात्र राजकीय कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले आहे. गेली ४० वर्षे जतकरांना म्हैसाळ योजनेच्या पाण्याचे गाजर दाखवून निवडणुका लढविल्या गेल्या.
विस्तारित म्हैसाळ योजनेला अद्याप तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता नसताना जानेवारीमध्ये निविदा काढून येत्या दीड वर्षांत योजना मार्गी लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे. या योजनेसाठी १९५० कोटींचा निधी लागणार आहे. जतच्या पश्चिम भागाला वरदान ठरलेल्या मूळच्या योजनाही दोन-तीनशे कोटींसाठी अडली आहे. असे असताना नव्याने दोन हजार कोटींचा निधी कसा उपलब्ध होणार याबाबत भाजपच्या नेत्यांच्या मनातच साशंकता आहे.
या सर्व तांत्रिक बाबी असल्या तरी जतचा पाणीप्रश्न सुटावा असे खऱ्या अर्थाने वाटत असते तर शुक्रवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बोलावण्यात आलेल्या बैठकीला जतमधील सर्वपक्षीय नेत्यांना का आमंत्रित करण्यात आले नाही, असा रास्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. याचबरोबर पाणी संघर्ष समितीलाही या बैठकीला बोलावण्यात आले नाही. नेमका प्रश्न काय आहे, त्यावर दीर्घकालीन व तात्कालिक उपाय काय असू शकतो याचा सारासारविचार न होता, केवळ दिशाभूल करणारी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्याची वृत्ती निश्चितच भविष्याच्या दृष्टीने आत्मघातकी ठरू शकेल, अशी साधार भीती सीमावर्ती भागाला आहे.
राजकीय गणिते या बैठकीला केवळ पालकमंत्री, खासदार उपस्थित होते. जगताप हे भाजपमधील बडे प्रस्थ असले तरी त्यांनाही पक्षांतर्गत गटबाजीचा सामना करावा लागत असावा. जगताप यांचे वक्तव्य विद्यमान काँग्रेस आमदाराबरोबरच खासदार यांच्या विरोधातील संघर्षांतही दडलेले असू शकते. मात्र त्यांनी या वक्तव्याबाबत आमदारांना धारेवर न धरता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिशाभूल टाळावी असे सांगत बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजप यांच्यात फार मोठे सख्य अद्याप निर्माण झाले नसल्याचे अधोरेखित केले आहे. आ. शहाजीबापू पाटील यांच्या मतदारसंघालगतच जत तालुका असल्याने त्याचेही धागेदोरे जतमध्ये दिसले तर नवल नाही.
मुंबईमध्ये जतच्या पाणीप्रश्नावर झालेल्या बैठकीस जलसंपदा, अर्थ या विभागाचे सचिवच उपस्थित नसताना विस्तारित योजनेबाबत मुख्यमंत्री धोरणात्मक निर्णय कसे जाहीर करू शकतात. या बैठकीस पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील उपस्थित होते. त्यांनी दोनशे कोटींचा दिलेला निधी हा जलजीवन मिशन योजनेसाठी असून ही बैठक पाणीपुरवठय़ाचीच होती. तरीही म्हैसाळ विस्तारित योजनेबाबत चर्चा होउन जानेवारीपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याची घोषणा करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे.
– विलासराव जगताप, माजी आमदार
जतचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी बैठकीला आमंत्रण नाही हाच मुळात माजी आमदार विलासराव जगताप यांचे दुखणे आहे. गेली चाळीस वर्षे राजकारणात असूनही त्यांनी वंचित गावासाठी नेमके काय केले याचे उत्तर देण्यासाठी त्यांचे कर्तव्य उणे पडत असल्यानेच त्यांनी आता श्रेयवादासाठी वाद उकरून काढण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
– विक्रमसिंह सावंत, काँग्रेस आमदार
जत पूर्व भागातील पाण्यापासून वंचित असलेल्या ४२ गावांतील लोकांची नव्या वर्षांतील पहाट आनंददायी ठरविण्याचे शिंदे-फडणवीस सरकार निश्चितपणे करेल. मात्र केवळ पाणी देणे म्हणजेच विकास नव्हे तर येथील तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी औद्योगिक वसाहत विकसित करून उद्योग आणण्याचे प्रयत्नही केले जातील.
-उदय सामंत, उद्योगमंत्री
