हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता
अलिबाग : ग्रामीण भागातील पाणी प्रश्न सुटावा यासाठी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना राबविल्या जात होत्या. मात्र या पाणी पुरवठा योजना कुचकामी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांऐवजी स्थानिक पाणी पुरवठा योजनांवर भर देण्याचे धोरण शासनस्तरावर राबविण्यात येत आहे.
अलिबाग तालुक्यातील गावांना आंबा नदीतून एमआयडीसीच्या पाण्यातून पाणी पुरवठा केला जातो. यासाठी रेवस नळपाणी योजना टप्पा १ आणि टप्पा २ अशा दोन योजना आजवर राबविण्यात आल्या आहेत. यासाठी आजवर करोडो रुपये शासनाने खर्च केले आहेत. मात्र तरीही रेवस, बोडणी, मेढेखार, सारळ यासारख्या गावांना नियमित पाणी पुरवठा होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे या गावांना पावसाळय़ानंतर हंडाभर शुध्द पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असणाऱ्या उमटे धरणातून तालुक्यातील ६५ गावांसाठी पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र आजही यातील अनेक गावे धरणातून अनियमित आणि अशुध्द पाणी पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी करत असतात. धरणात मोठय़ा प्रमाणात गाळ साचला असल्याने उन्हाळय़ात ही पाणी समस्या अधिकच तीव्र होत असते. त्यामुळे उमटे प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेबाबत सातत्याने तक्रारी समोर येत असतात. तिनविरा धरणाच्या पाण्यावर असलेल्या नळपाणी पुरवठा योजनेची परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. हिवाळय़ाच्या उत्तरार्धात पाण्याचा स्त्रोत आटण्यास सुरवात होते. आणि खारेपाटातील गावांना हंडाभर पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ येते. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमधील परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. तिथेही प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजना कुचकामी ठरल्याचे दिसून येत आहे. पेण तालुक्यातील खारेपाट विभाग वर्षांनुवर्षे पाण्यासाठी संघर्ष करत आहे. हेटवणे धरणात मुबलक पाणी उपलब्ध असूनही या गावांना पाणी पुरवठा होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना कुचकामी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. नादुरुस्त पाईपलाईनच्या दुरुस्तीचा खर्च कोणी करायचा यासारखा प्रश्नही ठिकठिकाणी उपस्थित होत आहे.
पाणीच मिळत नसल्याने पाणी पट्टी का भरायची अशी लोकांची आणि ग्रामपंचायतीची मानसिकता तयार झाली. त्यामुळे पाणी पट्टी थकबाकीचे प्रमाण जास्त आहे. एमआयडीसी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद पायलट योजने आंतर्गत होणाऱ्या पाणी पुरवठय़ापोटी ४५ कोटी ६१ लाख रुपयांची रक्कम थकली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागा आंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेतील पाणी पुरवठय़ासाठी १० कोटी ४६ लाख रुपयांची रक्कम येणे शिल्लक आहे. तर ३३ ग्रामपंचायतींकडे ५४ कोटी २६ लाखांची थकबाकी आहे. याही परिस्थितीत एमआयडीसी कडून ग्रामपंचायतीना पाणी पुरवठा नियमित स्वरुपात केला जात आहे.
या समस्येवर तोडगा काय?
पुर्वी पाण्याच्या पाण्याच्या एका स्त्रोतावर अनेक गावांना पाणी पुरवठा करण्यात येत असे. मात्र नंतर या योजनेतील त्रृटी आणि समस्या समोर येण्यास सुरवात झाली. योजनेतील शेवटच्या गावांना अपुरा, अत्यल्प अथवा पाणी पुरवठा होतच नसल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या, त्यामुळे पाणी पट्टी थकविण्याचे प्रमाण वाढले. आज जिल्हा परिषद आणि एमआयडीसीकडे ग्रामपंचायतींची पाणी पुरवठय़ाची करोडो रुपयांची थकबाकी आहे. ही पाणी पट्टी वसूल कशी करावी हा प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोरही आहे. त्यामुळे यापुढे प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजना नकोच असा आग्रह शासनस्तरावर धरला जाऊ लागला आहे. गावागावातील पाणी स्त्रोतांचे बळकटीकरण करून त्यावर पाणी पुरवठा योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रादेशिक पाणी योजनां मध्ये व्यवस्थापन योग्यप्रकारे होत नाही. देखभाल दुरुस्तीचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे पाणी योजनांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक गावाची स्वतंत्र्य पाणी पुरवठा योजना राबविली जाणार आहे. पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करून जलशुध्दीकरण प्रकल्पा सह योजनांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहे. भारत निर्माण प्लस योजने आंतर्गत १ हजार ४०० गावांसाठी १ हजार ४०० कोटींचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. ही कामे पुढील दोन वर्षांत पुर्ण होणार आहेत. तर जल जिवन मिशन आंतर्गत हे पाणी घराघरात नळ कनेक्शन देऊन पोहोचविले जाणार आहे.
– किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद
