उजनी धरणासह कण्हेर व कोयना धरणासाठी जमिनी दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे न्याय्य प्रश्न अद्यापि प्रलंबित असून त्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने गेल्या २२ दिवसांपासून पंढरपूर प्रांत कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सोमवारी सायंकाळी आंदोलकांची भेट घेतली. त्यानंतर खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याशी भ्रमणघ्वनीद्वारे संपर्क साधून धरणग्रस्तांच्या आंदोलनाकडे त्यांचे लक्ष वेधले. त्यावर दखल घेऊन खडसे यांनी उद्या मंगळवारी मुंबईत मंत्रालयात या प्रश्नावर बैठक बोलावली आहे.
उजनी, कण्हेर, कोयना व इतर धरणांसाठी शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात जमिनी दिल्या आहेत. परंतु त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्यापि सुटू शकला नाही. यासंदर्भात श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने डॉ. भारत पाटणकर याच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पुणे व सोलापूरसह औरंगाबाद, नाशिक, सांगली, सातारा आदी सात जिल्ह्य़ांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन सुरू आहे. सोलापूर जिल्ह्य़ातील आंदोलन पंढरपूरच्या प्रांत कार्यालयासमोर गेल्या २२ दिवसांपासून सुरूच आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व मोहन अनपट हे करीत आहेत.
दरम्यान, सोमवारी सायंकाळी माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी पंढरपुरात आंदोलनस्थळी भेट देऊन प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न जाणून घेतले. मोहन अनपट यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मांडले. त्यानंतर खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्याशी संपर्क साधून चर्चा करण्यात आली. खासदार मोहिते-पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची दखल घेत लगेचच पुनर्वसनंत्री एकनाथ खडसे यांच्याबरोबर भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधला. खडसे यांनी या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी उद्या मंगळवारी मुंबईत खासदार मोहिते-पाटील व प्रकल्पग्रस्तांबरोबर बैठक आयोजिली आहे. दरम्यान, प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याचे मोहन अनपट यांनी सांगितले.
केंद्राच्या नवीन कायद्यानुसार राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून जादा लाभ प्रकल्पग्रस्तांना द्यावा, नवीन भूसंपादन कायद्यात केंद्र सरकारने केलेले अन्यायकारक बदल मागे घेण्यात यावेत, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी महसूल गाव घोषित करणे, गावठाण घोषित करणे, स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करणे, पुनर्वसित गावठाणातील उर्वरित नागरी सुविधांच्या अंदाजपत्रकांना शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अंदाजपत्रके शासनाकडे सादर व्हावीत आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे.
