लातूर – केंद्र सरकारने २०२४ च्या मे महिन्यामध्ये हरभऱ्याचे आयात शुल्क ६६ टक्क्यावरून ०% वर आणले होते त्यामुळे विदेशातून हरभऱ्याची मोठी आवक झाली. देशांतर्गत हरभऱ्याचे भाव पडले होते मे २०२४ ते मार्च २०२५ पर्यंत सुमारे १२ लाख टन हरभरा आयात झाला आहे. दरवर्षी तो सरासरी दीड लाख टन इतकाच टांझानियातून आयात होतो, याशिवाय वाटाण्यावरील आयात शुल्क शून्य टक्के असल्यामुळे ३६ लाख टन वाटाणा ही आयात झाला आहे. बाजारपेठेत हरभऱ्याला हमीभाव मिळू शकत नव्हता हरभऱ्याचा यावर्षीचा हमीभाव ५६५० रुपये आहे तर बाजारपेठेत ५४०० ते ५५०० असा हरभऱ्याचा भाव आहे.
शासनाच्या वतीने एक एप्रिल २०२५ पासून हरभरा आयातीवर दहा टक्के आयात शुल्क लागू केल्यामुळे देशांतर्गत हरभऱ्याला हमीभावाच्या आसपास भाव मिळेल. किमान बाजारपेठेतील हरभऱ्याचे भाव घटणार नाहीत. शासनाने घेतलेला हा निर्णय अतिशय सकारात्मक आहे अर्थात शासनाने वास्तविक किमान ४० टक्के आयात शुल्क आकारण्याची गरज होती मात्र दहा टक्के का होईना आयात शुल्क आकारले या निर्णयामुळे नोव्हेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलियातील हरभरा बाजारपेठेत येईल व त्या दरम्यान भारतात हरभऱ्याची आवक होऊ शकते तेव्हा पडणारा फरक लक्षात घेऊन सरकारने निर्णय बदल करण्याची गरज आहे.
गेली अनेक वर्ष सातत्याने केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाबद्दल सर्वत्र टीका होते आहे मात्र गेल्या महिनाभरात केंद्र सरकार काही सकारात्मक पावले टाकत आहे. कांद्यावरील २० % निर्यात शुल्क रद्द करण्यात आले, नाफेड ने हमीभावाने खरेदी केलेले सोयाबीन ४०५० रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे बाजारपेठेत विकण्याच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या मात्र त्यामुळे सोयाबीनचे बाजारपेठेतील भाव पडतील अशी टीका होऊ लागल्यानंतर हा निर्णय तूर्त स्थगित करण्यात आला आहे .याशिवाय नेपाळ मार्गे शून्य टक्के आयात शुल्क असलेले खाद्यतेल आयात होत होते त्यावरही निर्बंध लादले जात आहेत. सरकार उशिरा का होईना सकारात्मक पाऊल टाकण्यास सुरुवात करत आहे हे शेतकऱ्यांसाठी सूचिन्ह म्हणावे लागेल.