मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. २०२४-२५ मध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणीही दूर होतील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे दहावी बारावीचा निकाल लागल्यानंतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे असंख्य अर्ज येत असतात. त्यातच, कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु, हे प्रमाणपत्र मिळण्यास अनेक अडचणी येत असल्याने विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया रखडली होती. परिणामी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता मोठा दिलासा दिला आहे.

आणखी वाचा

त्यानुसार, आरक्षणातून प्रवेश घेतला असल्यास पुढील सहा महिन्यांत जात प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे. यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थी अर्ज करू शकणार आहेत.

हेही वाचा >> मनोज जरांगेंचं आवाहन, “मी एकटा पडलो आहे आणि मराठा जात संकटात, तेव्हा…”

शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण

राज्यात २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम (एसईबीसी) २०२४ एकमताने संमत करण्यात आला. या अधिनियमानुसार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आणि शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. याचा फायदा प्रामुख्याने मराठा समाजाला झाला आहे.

एसईबीसी अधिनियमाचा फायदा घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे एसईबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन प्रमाणपत्र सादर करण्यास वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याच्या सहा महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला आहे.

व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे दहावी बारावीचा निकाल लागल्यानंतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे असंख्य अर्ज येत असतात. त्यातच, कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु, हे प्रमाणपत्र मिळण्यास अनेक अडचणी येत असल्याने विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया रखडली होती. परिणामी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता मोठा दिलासा दिला आहे.

आणखी वाचा

त्यानुसार, आरक्षणातून प्रवेश घेतला असल्यास पुढील सहा महिन्यांत जात प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे. यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थी अर्ज करू शकणार आहेत.

हेही वाचा >> मनोज जरांगेंचं आवाहन, “मी एकटा पडलो आहे आणि मराठा जात संकटात, तेव्हा…”

शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण

राज्यात २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम (एसईबीसी) २०२४ एकमताने संमत करण्यात आला. या अधिनियमानुसार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आणि शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. याचा फायदा प्रामुख्याने मराठा समाजाला झाला आहे.

एसईबीसी अधिनियमाचा फायदा घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे एसईबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन प्रमाणपत्र सादर करण्यास वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याच्या सहा महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला आहे.