नांदेड जिल्ह्य़ातील बाभळी बंधाऱ्याच्या वादाचा फटका एस. टी. महामंडळाला बसत आहे, असे म्हटल्यास पटेल? सिंचनाच्या वादात आंध्रचे तत्कालिन मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू व सहकाऱ्यांना अटक करून नेण्यासाठी पाठविलेल्या आरामबसचे ६९ हजार रुपयांचे भाडे मिळावे, या साठी ३ वर्षांपासून पत्रव्यवहार सुरू आहे. नऊ वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्रव्यवहार करूनही हाती काहीच लागत नसल्याने बाभळी वादाची बोच एस. टी महामंडळाला बसली आहे.
बाभळी बंधाऱ्याची उंची तपासण्यासाठी, तसेच त्याचा राजकीय लाभ घेण्यासाठी आंध्रचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह आलेल्या आमदारांना अटक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. अटक केलेल्या आमदारांना घेऊन जाण्यासाठी दोन आरामबस पुरविण्यात आल्या. त्याचे देयक जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले. कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण झाल्याने त्यांनी आरामबस देण्याविषयी सांगितले होते. कारागृह प्रशासनाकडून ही रक्कम दिली जावी, असे महसूल प्रशासनाने कळविले. मात्र, अशा प्रकारची तरतूद नसल्याने ही रक्कम अजूनही एस. टी. महामंडळाला मिळाली नाही. या साठी अजूनही कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. वारंवार पत्रव्यवहार करूनही रक्कम मिळत नसल्याचे विभागीय नियंत्रक संजय सुपेकर यांनी सांगितले.
केवळ कारागृह प्रशासनच नाही, तर राखीव दलाकडेही मोठी थकबाकी असल्याचे अधिकारी सांगतात. गेल्या काही वर्षांत या विभागाकडील २८ लाख रुपयांची रक्कम मिळाली नाही. अनेक प्रकारची थकबाकी असल्याने महामंडळ आर्थिक अडचणीत सापडले. गेल्या वर्षी गाडय़ांच्या बांधणीचा वेगही मंदावला. दरवर्षी ३ हजार नव्या गाडय़ा महामंडळात दाखल होत असत. आता चेसी खरेदीवर मर्यादा आल्याने जुन्या गाडय़ाच वापरल्या जात आहेत.
