मुली व महिला वावर करत असलेल्या ठिकाणी सेफ कॅम्पस असावेत. सार्वजनिक ठिकाणी वावरणार्‍या महिलांसाठी एकत्रित व्हाट्सअप ग्रुप तयार करून त्याद्वारे त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी घेतली पाहिजे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्यासह जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना सूचना केल्या असल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पालघर येथे कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या सहाव्या राज्यस्तरीय महिला साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनानंतर त्यांनी शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. पालघर जिल्ह्यात महिला- मुली हरवल्याची व अपहरण झाल्याची संख्या लक्षात घेता गेल्या तीन वर्षातील अशा केसेस रिओपन करा व त्याचा अहवाल नऊ ऑगस्टपर्यंत सादर करा, असे निर्देश निलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला दिले.
कामगार विभाग, गृह विभाग व महसूल विभागाने एकत्रित येऊन समिती तयार करावी
जिल्ह्याची विशाखा समिती महिलांच्या सुरक्षेबाबत महत्त्वाची असून त्यादृष्टीने प्रशासनाने व विशाखा समितीने काम करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी येथे नमूद केले. पालघर जिल्ह्यात औद्योगिक परिसर मोठ्या प्रमाणात आहे. या औद्योगिक परिसरात काम करणाऱ्या महिला यांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. यासाठी कामगार विभाग, गृह विभाग व महसूल विभाग यांनी एकत्रित येऊन समिती तयार करून या कामगार महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी व त्यांना निर्भयतेने काम करता यावे यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना त्यांनी येथे दिल्या.
पालघर जिल्ह्यात एकच जिल्हास्तरीय दक्षता कमिटी पुरेशी नसून सोळाच्या-सोळा पोलीस ठाण्यामध्ये दक्षता कमिटी स्थापन करा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत. एकल मोहिमेअंतर्गत महिलांना त्यांची प्रॉपर्टी नावे करण्यासाठी कायदा सहाय्य मोहीम राबवली जात आहे. महसूल विभागामार्फत हे काम केले जात असून लोकप्रतिनिधींनीही यामध्ये स्वतःची जबाबदारी लक्षात घेता, अशा महिलांना सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे गोऱ्हे म्हणाल्या.
राज्यातही असे उपक्रम राबवणार
संजय गांधी निराधार योजनेबाबत तसेच पुनर्वसनाचे काम उत्तम केल्याबद्दल राज्यात अशा उत्तम कामांसाठी आयोजित केलेल्या परिषदेत इतर जिल्ह्यासह पालघर जिल्ह्याचा ही समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जिल्ह्याच्या या कामाची दखल घेऊन राज्यातही अशा कामाचे नियोजन व उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर राबवले जातील जेणेकरून शासकीय योजना अंमलबजावणीसाठी त्याचा चांगला वापर करता येणार आहे. पालघर जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांमध्ये मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांना त्यांच्याच भाषेतून सुरक्षिततेचे संदेश देऊन त्या माध्यमातून सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून जनजागृती केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालघर येथे कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या सहाव्या राज्यस्तरीय महिला साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनानंतर त्यांनी शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. पालघर जिल्ह्यात महिला- मुली हरवल्याची व अपहरण झाल्याची संख्या लक्षात घेता गेल्या तीन वर्षातील अशा केसेस रिओपन करा व त्याचा अहवाल नऊ ऑगस्टपर्यंत सादर करा, असे निर्देश निलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला दिले.
कामगार विभाग, गृह विभाग व महसूल विभागाने एकत्रित येऊन समिती तयार करावी
जिल्ह्याची विशाखा समिती महिलांच्या सुरक्षेबाबत महत्त्वाची असून त्यादृष्टीने प्रशासनाने व विशाखा समितीने काम करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी येथे नमूद केले. पालघर जिल्ह्यात औद्योगिक परिसर मोठ्या प्रमाणात आहे. या औद्योगिक परिसरात काम करणाऱ्या महिला यांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. यासाठी कामगार विभाग, गृह विभाग व महसूल विभाग यांनी एकत्रित येऊन समिती तयार करून या कामगार महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी व त्यांना निर्भयतेने काम करता यावे यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना त्यांनी येथे दिल्या.
पालघर जिल्ह्यात एकच जिल्हास्तरीय दक्षता कमिटी पुरेशी नसून सोळाच्या-सोळा पोलीस ठाण्यामध्ये दक्षता कमिटी स्थापन करा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत. एकल मोहिमेअंतर्गत महिलांना त्यांची प्रॉपर्टी नावे करण्यासाठी कायदा सहाय्य मोहीम राबवली जात आहे. महसूल विभागामार्फत हे काम केले जात असून लोकप्रतिनिधींनीही यामध्ये स्वतःची जबाबदारी लक्षात घेता, अशा महिलांना सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे गोऱ्हे म्हणाल्या.
राज्यातही असे उपक्रम राबवणार
संजय गांधी निराधार योजनेबाबत तसेच पुनर्वसनाचे काम उत्तम केल्याबद्दल राज्यात अशा उत्तम कामांसाठी आयोजित केलेल्या परिषदेत इतर जिल्ह्यासह पालघर जिल्ह्याचा ही समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जिल्ह्याच्या या कामाची दखल घेऊन राज्यातही अशा कामाचे नियोजन व उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर राबवले जातील जेणेकरून शासकीय योजना अंमलबजावणीसाठी त्याचा चांगला वापर करता येणार आहे. पालघर जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांमध्ये मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांना त्यांच्याच भाषेतून सुरक्षिततेचे संदेश देऊन त्या माध्यमातून सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून जनजागृती केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
