वन्यजीव संरक्षण कायद्यात नवी दुरुस्ती प्रस्तावित असून संशोधक आणि शिकाऱ्यांना एकाच मापात मोजणार का? या नवीन वादामुळे वन्यजीव क्षेत्रातील वातावरण तापले आहे. वन्यजीव, पक्षी आणि वनस्पतींना संरक्षण देण्यासाठी भारतात वन्यजीव संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार सूचीबद्ध वन्यजीवांची तस्करी, विक्री आणि शिकार करणे गुन्हा असून कारावास किंवा दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. आता या कायद्याच्या कक्षेत संशोधकांनाही आणण्याचा प्रस्ताव असून रिसर्च परमीटचे उल्लंघन केल्यास संबंधित संशोधकाला तीन वर्षांचा कारावास आणि २५ हजार रुपये दंड अशी दुरुस्ती प्रस्तावित आहे. नवी दुरुस्ती संशोधकांच्या कामावर गदा आणणारी असून त्याला गुन्हेगाराच्या रांगेत उभी करणार असल्याने या दुरुस्तीला वन्यजीव संशोधकांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे. संशोधकाच्या हातून चूक झाल्यास त्याला तीन वर्षांचा कारावास आणि दंड अशी शिक्षा भोगावी लागेल परंतु, एखादा शिकारी वा वन्यजीव तस्कर दंड भरून मोकळा होऊ शकतो, या विसंगतीमुळे सदर दुरुस्ती विधेयकाला विरोध वाढत चालला आहे. संसद अधिवेशनात हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता असून यावरून वातावरण तापू लागले आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७३ साली लागू झाल्यानंतर यात आतापर्यंत सहावेळा दुरुस्ती करण्यात आली. संसदेच्या चालू पावसाळी सत्रात केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयातर्फे सातवी दुरुस्ती प्रस्तावित असून राज्यसभेत यावर चर्चा होणार आहे. वन्यजीव संशोधनाला परवानगी देण्याचा अधिकार मुख्य वन्यजीव संरक्षकाला आहे. याद्वारे अनेक संशोधक वनक्षेत्रात संशोधनाचे काम करीत आहेत. परंतु, यात बदल होण्याची शक्यता असून नव्या दुरुस्तीतील तरतुदीनुसार रिसर्च परमीट दिले जाईल. परंतु, रिसर्च परमीटचे उल्लंघन केल्यास संशोधकाविरुद्ध वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकेल.
रिसर्च परमीटचे उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांचा कारावास आणि कमीतकमी २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद राहणार आहे. यातील फरक म्हणजे सूची १ ते सूची ४ मध्ये समाविष्ट असलेल्या वन्यजीवांची तस्करी करणाऱ्यासही तीन वर्षांचा कारावास किंवा दंड अशी शिक्षा केली जाते. वन्यजीव तस्कर दंड भरून सुटून जाऊ शकतो. परंतु, त्या तुलनेच संशोधकावर तुरुंगात जाण्याची पाळी येणार आहे. वन्यजीव तस्करीच्या गुन्ह्य़ाच्या तुलनेत संशोधकाला भोगावी लागणारी शिक्षा अधिक कठोर राहणार आहे.
संशोधन क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया
वन्यजीव संशोधकांनी या प्रस्तावित विधेयकाचा निषेध केला आहे. प्रख्यात वन्यजीवतज्ज्ञ पद्मश्री डॉ. उल्हास कारंथ यांनी उच्चशिक्षित वन्यजीव वैज्ञानिकांना निसर्गाच्या प्रयोगशाळेत संशोधन करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात यावे, अशी मागणी केली असून संशोधन प्रक्रियेवर कायद्याची जाचक बंधने लादणे म्हणजे सुरक्षा रक्षकाच्या हाती राष्ट्रीय प्रयोगशाळेतील संशोधनांचे नियंत्रण सोपविण्यासारखे आहे, अशी टीका केली आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी सदर दुरुस्ती वन्यजीव गुन्हेगार आणि संशोधक यांना एकाच रांगेत उभे करणारी ठरू नये, असे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. मात्र, संशोधनाच्या नावाखालीही अनेक चुकीच्या गोष्टी केल्या जातात, ही वस्तुस्थिती आहे. जगात अशा घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळे याचा एवढा बाऊ करण्याचे कारण नाही, असेही रिठे म्हणाले. जेम्स कुक विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे वनसंशोधक विलियम लॉरेन्स यांच्या मते, वन्यजीव संशोधन हे वन्यजीव संवर्धनात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे जबाबदार वैज्ञानिकांना जाचक होईल, असा कायदा लादणे योग्य ठरणार नाही. याचा परिणाम संशोधनांवर होऊ शकतो किंवा याचा गैरवापर झाल्यास संशोधन प्रक्रिया ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वन्यजीव संशोधनाच्या क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळत असताना प्रस्ताविक दुरुस्ती विधेयक आणण्याच्या हालचालींना यामुळे विरोध सुरू झाला आहे.
