वन्यजीव संरक्षण कायद्यात नवी दुरुस्ती प्रस्तावित असून संशोधक आणि शिकाऱ्यांना एकाच मापात मोजणार का? या नवीन वादामुळे वन्यजीव क्षेत्रातील वातावरण तापले आहे. वन्यजीव, पक्षी आणि वनस्पतींना संरक्षण देण्यासाठी भारतात वन्यजीव संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार सूचीबद्ध वन्यजीवांची तस्करी, विक्री आणि शिकार करणे गुन्हा असून कारावास किंवा दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. आता या कायद्याच्या कक्षेत संशोधकांनाही आणण्याचा प्रस्ताव असून रिसर्च परमीटचे उल्लंघन केल्यास संबंधित संशोधकाला तीन वर्षांचा कारावास आणि २५ हजार रुपये दंड अशी दुरुस्ती प्रस्तावित आहे. नवी दुरुस्ती संशोधकांच्या कामावर गदा आणणारी असून त्याला गुन्हेगाराच्या रांगेत उभी करणार असल्याने या दुरुस्तीला वन्यजीव संशोधकांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे. संशोधकाच्या हातून चूक झाल्यास त्याला तीन वर्षांचा कारावास आणि दंड अशी शिक्षा भोगावी लागेल परंतु, एखादा शिकारी वा वन्यजीव तस्कर दंड भरून मोकळा होऊ शकतो, या विसंगतीमुळे सदर दुरुस्ती विधेयकाला विरोध वाढत चालला आहे. संसद अधिवेशनात हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता असून यावरून वातावरण तापू लागले आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७३ साली लागू झाल्यानंतर यात आतापर्यंत सहावेळा दुरुस्ती करण्यात आली. संसदेच्या चालू पावसाळी सत्रात केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयातर्फे सातवी दुरुस्ती प्रस्तावित असून राज्यसभेत यावर चर्चा होणार आहे. वन्यजीव संशोधनाला परवानगी देण्याचा अधिकार मुख्य वन्यजीव संरक्षकाला आहे. याद्वारे अनेक संशोधक वनक्षेत्रात संशोधनाचे काम करीत आहेत. परंतु, यात बदल होण्याची शक्यता असून नव्या दुरुस्तीतील तरतुदीनुसार रिसर्च परमीट दिले जाईल. परंतु, रिसर्च परमीटचे उल्लंघन केल्यास संशोधकाविरुद्ध वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकेल.
रिसर्च परमीटचे उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांचा कारावास आणि कमीतकमी २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद राहणार आहे. यातील फरक म्हणजे सूची १ ते सूची ४ मध्ये समाविष्ट असलेल्या वन्यजीवांची तस्करी करणाऱ्यासही तीन वर्षांचा कारावास किंवा दंड अशी शिक्षा केली जाते. वन्यजीव तस्कर दंड भरून सुटून जाऊ शकतो. परंतु, त्या तुलनेच संशोधकावर तुरुंगात जाण्याची पाळी येणार आहे. वन्यजीव तस्करीच्या गुन्ह्य़ाच्या तुलनेत संशोधकाला भोगावी लागणारी शिक्षा अधिक कठोर राहणार आहे.
वन्यजीव कायद्यातील दुरुस्तीला संशोधकांचा तीव्र विरोध
वन्यजीव संरक्षण कायद्यात नवी दुरुस्ती प्रस्तावित असून संशोधक आणि शिकाऱ्यांना एकाच मापात मोजणार का? या नवीन वादामुळे वन्यजीव क्षेत्रातील वातावरण तापले आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 12-09-2013 at 04:16 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Researchers strongly resisted implementation of amendment in wildlife act