आरक्षणाचा वाद पेटला

शिवसंग्राम संघटनेने शनिवारी सिडकोतील संत तुकाराम नाटय़गृहात मराठा आरक्षण जागर परिषद आयोजित केली होती. त्यासाठी मेटे हेही शहरात आले होते. तत्पूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी सकाळी क्रांतिचौकातून मोठी रॅली काढण्यात आली होती. त्यानंतर शिवसंग्रामचे कार्यकर्ते संत तुकाराम नाटय़गृहात आयोजित आरक्षण परिषदेसाठी रवाना झाले. छावा युवा संघटनेचे अध्यक्ष सुनील कोटकर, गितेश सोनवणे यांच्यासह काही कार्यकर्ते आधीपासूनच नाटय़गृहात जमले होते. दुपारी एकच्या दरम्यान मेटे व्यासपीठावर आले, त्या वेळी छावाच्या कार्यकर्त्यांनी अचानक जोरदार घोषणाबाजी करीत काळे झेंडे दाखवण्यास सुरुवात केली. याच दरम्यान काही कार्यकर्त्यांनी व्यासपीठावरील ध्वनिवर्धक खाली पाडला. या प्रकारामुळे शिवसंग्रामचे कार्यकर्ते संतप्त झाले. त्यांनीही आक्रमक होत कोटकर यांच्यासह छावाच्या कार्यकर्त्यांना चोप देण्यास प्रारंभ केला. यात एक कार्यकर्ता व वृत्तपत्र छायाचित्रकार नरेंद्र लोंढे जखमी झाले. यानंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप करीत एकमेकांना भिडलेल्या कार्यकर्त्यांना बाजूला केले. जखमींना उपचारार्थ घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. कोटकर यांना जबर मार लागल्याने घाटीच्या अतिदक्षता विभागात दाखल केल्याची माहिती मिळाली. या प्रकारानंतर पोलिसांनी या ठिकाणी मोठा बंदोबस्त तैनात केला.
मेटेंची दिलगिरी
या प्रकाराबद्दल आमदार मेटे यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. मुंबईतील एका बडय़ा नेत्यानेच हा गोंधळ घडवून आणल्याचा आरोपही मेटे यांनी केला. मराठा, कुणबी समाजाला आता मोलमजुरी करून गुजराण करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे या समाजाला आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. परिषदेत गोंधळ घालणारे सुपारी कार्यकर्ते होते, दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत काही नेत्यांनी या कार्यकर्त्यांना सुपारी दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.

राणे म्हणतात, ठोकशाही नको
मराठा आरक्षणाबाबत धमक्या किंवा ठोकशाहीची नव्हे, तर लोकशाहीची दखल घेऊ, अशी भूमिका उद्योगमंत्री व मराठा आरक्षणाबाबत शासनाने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे यांनी पुण्यात मांडली. मराठा आरक्षणाबाबत लोकभावना किंवा राजकीय हस्तक्षेप नव्हे, तर वस्तुस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाईल. यात राजकारण येणार नाही. शासनाने आम्हाला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत आम्ही अहवाल सादर करणार आहोत, असे राणे म्हणाले. : सविस्तर पान २

भुजबळांच्या समता परिषदेचा विरोध
राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण द्यावे, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसने भूमिका घेतली असली, तरी याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यास तीव्र विरोध केला आहे.