सरकारपुढे ‘आरक्षण’ पेच!

गत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भारतीय जनता पक्षांनी आरक्षणाबाबत मराठा, धनगरांना आरक्षणाचे तर हलबा (कोष्टी)ची मागणी अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. भाजपला सत्तेत आणण्यासाठी या समाजाने दिलेला पाठिंबाही कारणीभूत ठरला होता. चार वर्षांत सरकार या आश्वासनपूर्तीसंदर्भात अभ्यास, सर्वेक्षण, न्यायालयात बाजू मांडणे, समित्या स्थापन करणे आदी प्रयत्न सकार पातळीवरून झाले. मात्र ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आता या समाजाचा संयम संपत चालला असून समाजबांधव लोकप्रतिनिधींना जाब विचारू लागले आहेत.

मराठा आरक्षण

समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण विचारात घेऊन सकल मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी केली आहे. त्यासाठी समाजातर्फे राज्यात ५८ मोर्चे काढण्यात आले. सरकारने आरक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला जनसुनावणी आणि सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून अहवाल सादर करण्याची सूचना केली. यावर २७ जून रोजी पुणे येथे जनसुनावणी होणार आहे. आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे, परंतु सध्यातरी हा विषय प्रलंबितच आहे.

धनगर आरक्षण

सत्तेत आल्यावर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगरांच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन भाजपने २०१४ मध्ये दिले होते. पक्ष सत्तेत येऊन चार वर्षे झाली. आता २०१९ ची निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. पण हाही तिढा सुटलेला नाही.

टाटा सामाजशास्त्र संस्थेला (टीस) याबाबत अभ्यास करण्याचे काम देण्यात आले.  संस्थेचा डिसेंबर २०१७ पर्यंत अहवाल प्राप्त होईल, असे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी धनगरांच्या नागपुरातील मेळव्यात सांगितले होते. राज्य सरकारने केंद्र आरक्षणासंबंधी आवश्यक पत्र अजूनही लिहिलेले नाही. त्यामुळे आता धनगर समाजाचे कार्यकर्ते आक्रमक होऊ लागले आहेत.

हलबांना (कोष्टी) जमातीचा दाखला

सत्तेत आल्यानंतर तीन महिन्यांत विदर्भात बहुसंख्येने असलेल्या हलबा (कोष्टी) समाजाला अनुसूचित जमातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणत्र देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर दिलेल्या निर्णयामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्ग या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. अशा व्यक्तींना शासकीय सेवेत दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतुदींशी विसंगत ठरते. या निर्णयामुळे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली आहे.

‘‘हलबा समाजातील कोणाचीही नोकरी जाणार नाही. सरकार न्यायालयात योग्य ते उत्तर दाखल करेल. नोकरीत संरक्षण मिळावे म्हणून जे काही करावे लागेल ते सर्व करू. त्यासाठी सरकारची तयारी आहे.’’

–  विकास कुंभारे, आमदार, भाजप

‘‘मराठा आरक्षणाचा जुनसुनावणी आणि सर्वेक्षणाचा प्रयोग सरकार निवडणुकीपर्यंत घेऊन जाईल आणि निवडणुकीत पुन्हा नवे आश्वासन दिले जाईल. आम्ही काहीतरी करतोय हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे. मराठा मोर्चाचा उपयोग भाजपने सामाजिक ध्रुवीकरणासाठी केला. धनगर आरक्षण असो किंवा हलबा आरक्षण निवडणुकीपूर्वी यांनी दिलेल्या आश्वासनांची यादी बघितल्यास हे सर्व चुनावी जुमले ठरले आहेत. हे विषय क्लिष्ट झाले आहेत. यांना यावर निर्णय घ्यायचा नाही. लोकांना झुलवत ठेवायचा कार्यक्रम सुरू आहे.’’

– अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस</strong>

मराठा आरक्षणाची मागणी न्याय्य आहे. आघाडी सरकारनेच त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि आयोगापुढे सविस्तर बाजू मांडली नाही. भाजपची सत्ता आल्यावर याबाबत ठोस प्रयत्न केले जात आहे. आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सरकारने या समाजासाठी शिक्षण आणि व्यवसायासाठी ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. शिष्यवृत्ती व क्रीमीलेअरची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे व व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. धनगरांना आरक्षण देण्याची मागणी आमच्याच पक्षाची आहे. धनगड आणि धनगर एकच आहे, अशी बाजू सरकारने आयोगापुढे यांनी मांडली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल. शासनकीय सेवेत असणाऱ्या हलबा (कोष्टी) बांधवाच्या नोकरीवर गदा येणार नाही, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी न्यायालयात दाद मागणार आहोत, यातून हा प्रश्न ७० टक्के सुटेल, असा आम्हाला विश्वास आहे.

– गिरीश व्यास, आमदार व प्रवक्ते, भाजप