केंद्र सरकारने केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या नियमावलीत मात्र हे आरक्षण केवळ काही जातींपुरतेच मर्यादित ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे घडले, तर ‘आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल’ ही संकल्पनाच निर्थक ठरणार का, केंद्राच्या कायद्याला छेद देण्याचा हा प्रकार आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
केंद्र सरकारने २००९ मध्ये केलेल्या कायद्यात आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के आरक्षणांतर्गत प्रवेश देण्यात यावा असे म्हटले आहे. यामध्ये ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्या मुलांना या आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. मात्र, राज्य शासनाने त्याबाबतचे जे अधिकृत राजपत्र १५ मार्च रोजी प्रसिद्ध केले त्यामध्ये या आरक्षणाच्या लाभार्थ्यांची व्याख्या करताना, ते आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असलेल्या प्रत्येकासाठी नसून केवळ काही जातींमधील आर्थिक दुर्बलांसाठीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राजपत्रातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांच्या व्याख्येमध्ये, एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती ओबीसी, स्पेशल बॅकवर्ड क्लासेस आणि धार्मिक अल्पसंख्याक गट आणि शारीरिकदृष्टय़ा अक्षम विद्यार्थी यांनाच स्थान देण्यात आले आहे. ‘दुर्बल घटक’ म्हणजे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असलेली कुटुंबे, अशी स्पष्ट व्याख्या असताना महाराष्ट्र शासनाने मात्र त्यामध्ये जातींचे उल्लेख करून गोंधळ वाढवला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मे २०१२ मध्ये यासंबंधीचे राजपत्र प्रसिद्ध केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यात नसलेली अपंगांसाठीची तरतूद याच महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नव्या राजपत्रात समाविष्ट करण्यात आली आहे. खरे तर त्याचवेळी मूळ राजपत्रातील जातींचे उल्लेख वगळणे शासनाला शक्य होते.
आर्थिक दुर्बल वंचितच राहणार
एक लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांसाठी शाळा प्रवेशाचे आरक्षण जाहीर केल्यानंतर, त्यात कोणत्याही जातीचा, धर्माचा संबंध असण्याची आवश्यकताच नसते. अल्पभूधारकांसाठीच्या योजना तयार करतानाही यामध्ये जमीन किती आहे, एवढाच निकष आहे. आर्थिक दुर्बलतेचा निकष विशिष्ट जातींपुरताच मर्यादित केल्याने गरिबांना या आरक्षणाचा फायदा मिळू शकणार नाही.
