समाजातील मागासवर्गातील घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टिकोनातून शासकीय सेवा भरतीत आरक्षण निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणविषयक नियमांचा काटेकोरपणे अवलंब करावा, असे मत राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) डॉ. पी. एस. मीना यांनी केले. येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित आरक्षण अधिनियम – २००१ ची अंमलबजावणी, बिंदू नामावली अद्ययावत करणे तसेच मागासवर्गीय अनुशेष प्रगणन याविषयीच्या कार्यशाळेत ते बोलत होते. राज्यात १ नोव्हेंबर १९५० पासून शासकीय सेवा भरतीत प्रथम आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यानंतर नेमण्यात आलेल्या बी. डी. देशमुख समितीच्या अहवालानुसार आरक्षणाची अंमलबजावणी अधिक व्यापक झाली. आरक्षणाविषयीच्या वाटचालीचा आढावा घेऊन मीना यांनी संबंधित शासन निर्णयांचा ऊहापोह केला. सध्या सरळसेवा भरतीत ५२ टक्के तर पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण आहे. इतर जिल्हय़ात अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांसाठी सात टक्के आरक्षण असले तरी नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार हे जिल्हे आदिवासीबहुल असल्याने या जिल्हय़ात मात्र अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी २२ टक्के आरक्षण लागू आहे. हे आरक्षण वर्ग क आणि ड साठी लागू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शासकीय विभागांप्रमाणे शासनाकडून जमीन मिळालेल्या शैक्षणिक व सहकार क्षेत्रातील संस्थांनाही आरक्षणाचे लागू असून या नियमांची संबंधित संस्था काटेकोरपणे अंमलबजावणी करतात किंवा कसे हे शिक्षणाधिकारी व सहकार उपनिबंधकांनी पाहणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी नेमणुका करताना तसेच विभागातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देताना आरक्षणाबाबतच्या नियमांची कटाक्षाने अमलबजावणी होईल याकडे लक्ष द्यावे, असे सूचित केले. या वेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांचे शंकासमाधानही करण्यात आले.
