सधन आधारित नियोजन व विकास योजना
चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये सधन आधारित नियोजन व विकास योजने (रिसोर्स बेस्ड इंटेसिव्ह प्लॅनिंग व डेव्हलपमेंट) वर आधारित ‘चांदा ते बांदा’ हा पथदर्शी विशेष कार्यक्रम येत्या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यास राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने मान्यता दिली आहे. या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृषी, फलोत्पादन, संलग्न सेवा, पर्यटन, पशुविकास, दुग्घ व मत्स्य व्यवसाय, उद्योग व खनिज, तसेच संलग्न प्रक्रिया, वने, वनोत्पादन व पर्यावरण, जलसंधारण, ग्रामविकास, दारिद्रय़ निर्मूलन व कौशल्यविकास या क्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात राज्याच्या दोन टोकावरील चंद्रपूर व सिंधूदुर्ग हे खनिज व नैसर्गिक संपत्तीचे वरदान लाभलेले जिल्हे आहेत, असे सांगून अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या दोन्ही जिल्ह्य़ातील नैसर्गिक साधन संपत्तीचा इष्टतम वापर व्हावा, यासाठी सधन नियोजन व अंमलबजावणीचा विशेष कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनुसार राज्य शासनाने चंद्रपूर व सिंधूदुर्ग या दोन जिल्ह्य़ांची निवड सूक्ष्म नियोजन व अंमलबजावणीसाठी केली आहे. अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने ९ मे २०१६ रोजी सधन आधारित नियोजन व विकास योजनेवर आधारित पथदर्शी कार्यक्रम शिफारशींसह सादर केला. २०१६–१७ ते २०१९–२० या चार वर्षांसाठी विकासावर आधारित चांदा ते बांदा या कार्यक्रमाला २८ जूनला राज्य शासनाने मंजुरी दिली. या पथदर्शी योजनेत विविध सरकारी खाती, दोन्ही जिल्ह्य़ात काम करू इच्छिणाऱ्या खासगी कंपन्या, सामाजिक संस्था, सामाजिक दायित्व निधी, खासगी गुंतवणूकदार, उद्योजक, उत्पादक, बचत गट, मार्केटिंग व्यवस्था उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्या इत्यादींचा समन्वय असून शाश्वत आर्थिक विकास करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
कृषी व कृषी संलग्न, भात पिकाचे उत्पादन वाढविण्याकरिता उपाययोजना, सौरऊर्जेवर आधारित विशेषत: फळबाग लागवडीचा कार्यक्रम कोकणात घेणार असून त्यासाठी मोठी तरतूद केलेली आहे. पशुसंवर्धन, मत्स्य व दुग्ध व्यवसाय, शेळी, बकरीपालन, मत्स्य शेतीला चालना देणाऱ्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. खनिजावर आधारित उद्योग, सिंधूदुर्ग आणि चंद्रपूर येथील पाच वर्षांत दरडोई उत्पन्न दुप्पट करणे हा एकात्मिक विकासाचा कार्यक्रम आहे. नारळ विकास मंडळाच्या सहकार्याने नारळाच्या उत्पादनवाढीसाठी उपाययोजना व प्रक्रिया करून लघुउद्योग निर्मिती, क्वॉयर डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या सहायाने क्वॉयर उद्योग निर्मिती, केळीचे उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी टिश्यू कल्चर पध्दत विकसित करणे, आंबा, काजू, फणस आणि कोकम फळांच्या विकासाचा कार्यक्रम, खेकडे व शोभिवंत मस्त्यनिर्मिती, भात, मत्स्यपालन करणे आदी गोष्टींचा यात समावेश आहे. २०१६–१७ मध्ये यासाठी १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. तसेच दरवर्षी १०० कोटींच्या माध्यमातून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. आवश्यक तेथे जागतिक बॅंक, एशियन डेव्हलपमेंट बंॅक अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्जही घेण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी राज्य व जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या पथदर्शी प्रकल्पाचा दोन्ही जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे.
