शालेय पोषण आहार योजनेच्या जबाबदारीतुन मुख्याध्यापकांची मुक्तता करताना राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने शहरी व ग्रामीण भागातील मुख्याध्यापक असा स्पष्ट भेदभाव केला आहे. शहरी भागातील मुख्याध्यापकांची या जबाबदारीतून पूर्णत: मुक्तता केली आहे तर ग्रामीण भागातील मुख्याध्यापकांवर अंशत: ही जबाबदारी कायम ठेवली आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्याच दोन स्वतंत्र आदेशातुन मुख्याध्यापकांवरील हा दुजाभाव स्पष्ट झालेला आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करुन मुख्याध्यापकांना या योजनेच्या कामातुन मुक्त करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील मुख्याध्यापक संघटनांनी १६ ऑगस्ट २०१३ पासुन काही दिवस या कामावर बहिष्कार टाकण्याचे आंदोलन केले होते. अंमलबजावणीत सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर मुख्याध्यापकांनी आंदोलन मागे घेतले.
शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्याध्यापकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करुन या समितीच्या शिफारशीनुसार शालेय शिक्षण विभागाने एक सुधारित आदेश २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी काढला. हा आदेश ग्रामीण भागासाठी असल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे. ग्रामीण भागात आहार शिजवण्यासाठी बचत गटाची निवड करावी, असे म्हटले आहे. याच आदेशात ग्रामीण भागातील मुख्याध्यापकांवर आहार योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी अंशत: राहील, हे स्पष्ट केले आहे. त्यात बचत गटाची धान्याची मागणी प्रमाणीत करणे, धान्याचा साठा व इतर हिशेबाचे अभिलेखे महिन्यातुन दोन वेळा तपासून गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना गोपनीय अहवाल देणे, रोज किती मुले जेवली, आहारात मेनु काय होता याची नोंद ठेवणे आदी जबाबदाऱ्या मुख्याध्यापकांवर टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच योजनेचे काम केवळ मुख्याध्यापकांनी न पाहता शाळेतील शिक्षकांना दिवसानुसार वाटुन घेतल्यास मुख्याध्यापकांवर ताण येणार नाही, आहाराची चव मुख्याध्यापक व शिक्षकांनीही पहावी अशीही सुचना केली आहे.
त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने नागरी भागासाठी २५ मार्च २०१४ रोजी योजनेसंर्भात एक स्वतंत्र आदेश काढला आहे. नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जुन २००९ मध्येच घेतला होता. उच्च न्यायालयाने केंद्रीय स्वयंपाकगृहामधील स्वच्छता व आरोग्यदायी वातावरणाची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याचे आदेश दिले, त्यानुसार २५ मार्चला सुधारित आदेश काढले. या आदेशात मुख्याध्यापकांवर योजनेतील कोणतीही जबाबदारी टाकण्यात आलेली नाही. प्रणालीतून चांगल्या आहाराचा पुरवठा  होण्यासाठी महापालिका व नगरपालिका स्तरावर, आहारदर्जा तपासण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्यात सरकारी व निमसरकारी सदस्य आहेत, त्यातही मुख्याध्यापकांचा समावेश नाही. स्वयंपाकगृह व आहाराचा दर्जा नियंत्रणासाठी होम सायन्स कॉलेज किंवा हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेज यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे व आहाराची सरकारी प्रयोगशाळेतुन तपासणी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे नागरी भागातील केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची महिन्यातुन एकदा मुख्याध्यापकांनी तपासणी करावी असा आदेश २२ जुलै २०१३ रोजी देण्यात आला होता, हा आदेश २५ मार्चच्या आदेशाने रद्द करण्यात आल्याचेही नमुद करण्यात आले आहे.
संघटनेचा दुजोरा
मुख्याध्यापक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील पंडित यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाने आहार योजनेबाबत शहरी व ग्रामीण भागातील मुख्याध्यापकांवरील जबाबदारीबाबत दुजाभाव दाखवला असल्याचे मान्य केले. ग्रामीण भागातही केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीचा वापर गटनिहाय करावा व मुख्याध्यापाकांना नियंत्रणातून वगळून त्यांचा सहभाग केवळ आहाराची चव तपासण्यापुरताच ठेवावा अशी मागणी केली आहे.