‘मनरेगा’तील साहित्य खरेदीवर नवीन बंधने

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत विविध कामांसाठी लागणारे साहित्य प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांनाच खरेदी करावे लागत असल्याचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आता जाग आलेल्या नियोजन (रोहयो) विभागाने नवीन परिपत्रक काढून साहित्य खरेदी आणि पुरवठय़ाची नवीन पद्धती निश्चित केली आहे.
ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींना अकुशल कामांची मागणी केल्यानंतर कामे उपलब्ध करून देणे हा ‘मनरेगा’चा उद्देश आहे. राज्यात ‘मनरेगा’अंतर्गत कृषी, पशूधन, मत्स्यव्यवसाय, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेसंदर्भातील कामे घेतली जातात. या कामांसाठी लागणारी साहित्य खरेदी ग्रामपंचायतींमार्फत करण्याचे आदेश आहेत, परंतु बऱ्याच ठिकाणी प्रत्यक्षात लाभार्थीमार्फतच साहित्य खरेदी होत असल्याचे दिसून आले आहे. सर्व लाभार्थी वित्तीय नियमावलीशी परिचित नसल्याने व्हॅट किंवा टीन नोंदणी नसलेल्या विक्रेत्यांकडून ते साहित्य खरेदी करतात, तसेच काही लाभार्थी स्वत:च्याच नावाने देयके घेतात. त्यामुळे अशी देयके पारित करताना पंचायत समिती स्तरावर अडचणी निर्माण होतात. यावर मात करण्यासाठी ज्याप्रमाणे सिंचन विहीर बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा ग्रामपंचायतींमार्फत करण्यासंदर्भात ७ मार्च २०१५ च्या परिपत्रकानुसार अतिरिक्त सूचना देण्यात आल्या होत्या याच धर्तीवर ‘मनरेगा’अंतर्गत घेण्यात येणारी वैयक्तिक लाभांची कामे करण्यासाठी लागणारे साहित्य खरेदी आणि पुरवठा करण्याची पद्धत आता निश्चित करण्यात आली आहे.
वैयक्तिक लाभाची कामे करताना ग्रामपंचायत स्तरावरच साहित्याचा दर आणि विक्रेता ठरवण्यात यावा, चालू आर्थिक वर्षांसाठी आणि त्यापुढील वर्षांसाठी ग्रामपंचायत पातळीवर ठरवण्यात आलेला विक्रेता आणि दर मनरेगा अंतर्गत कामांमध्ये साहित्य खरेदीसाठी लागू राहणार आहेत. यासाठी नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागणार नाही. संबंधित कामासाठी तांत्रिक अधिकाऱ्याने मंजूर अंदाजपत्रकानुसार लागणाऱ्या साहित्याचा तपशील ग्रामपंचायतींकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांना साहित्याच्या आवश्यकतेनुसार ग्रामपंचायतीकडे संपर्क साधावा लागणार आहे. त्यानंतर ग्रामपंचायत विक्रेत्याला पुरवठा आदेश जारी करेल आणि त्यानंतर लाभार्थ्यांला विक्रेत्याशी संपर्क साधून साहित्य मिळवावे लागणार आहे. साहित्याचा वापर कामात झाल्यानंतर तांत्रिक अधिकाऱ्याला मूल्यांकन करावे लागणार असून मोजमापे नोंदवल्यानंतरच देयके अदा करण्यात येणार आहे. मूल्यांकनाची रक्कम ही देयकाच्या रकमेपेक्षा कमी आढळल्यास फरकाची जबाबदारी मात्र लाभार्थीची राहणार आहे. ‘मनरेगा’ अंतर्गत लाभार्थीची विविध पातळीवर अडवणूक सुरू असताना आता नवीन पद्धतीमुळे देयके त्वरित निघतील काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत मनरेगासाठी उपलब्ध होणारा निधी कमी होत आहे. कामांची मागणी नसल्याचे कारण समोर करण्यात येत असले, तरी यंत्रणेच्या दप्तरदिरंगाईमुळे अनेक गावांमध्ये मागणी असूनही कामे सुरू होऊ शकली नाहीत, हे सार्वत्रिक चित्र आहे. कामांच्या पद्धतीत सुधारणा करूनही जोपर्यंत व्यवस्था बदलत नाही, तोपर्यंत योजनेची अंमलबजावणी सुरळीतपणे होऊ शकणार नाही, असे बोलले जात आहे.