राज्य मंत्रिमंडळाच्या काटकसर व खर्च कमी करण्याच्या धोरणाची आठवण करून देत जयंत पाटील यांच्या अखत्यारित असलेल्या अर्थ विभागाने पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना लक्ष्य केल्याची चर्चा असून यावेळी कारण ठरले ते जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर विमान प्रवासासाठी टाकण्यात आलेल्या र्निबधावर.
राज्य शासनाचे सचिव व समकक्ष अधिकाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेता त्यांना शासकीय खर्चातून विमान प्रवासाची सवलत देण्यात आलेली आहे. अशी सवलत आपणांसही मिळावी, असा आग्रह अन्य कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा होता. शासनानेही न्यायालयीन व विधीमंडळ कामकाजाचे महत्व लक्षात घेऊन कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाही सचिवांच्या पूर्वपरवानगीने विमान प्रवासाची सवलत देण्याचा निर्णय याआधीच घेतला होता. दरम्यान, राज्यातील आघाडी सरकारमध्ये विविध कारणांवरून अंतर्गत संघर्ष वाढीस लागल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने एकमेकांना शह-काटशह देण्याचा प्रयत्न सुरू केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांना किंवा मुख्यमंत्र्यांकडून उपमुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्याचा खेळ सुरू झाला. राष्ट्रवादीचे मंत्री गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे अस्वस्थ झाले असताना काँग्रेसनेही आर्थिक शिस्तीच्या नावाखाली आपल्या हातातील सत्ता दाखविण्यास सुरूवात केली.
अलीकडेच जयंत पाटील हे मंत्री असलेल्या अर्थ विभागाने केवळ सुरू असलेल्या योजनांसाठीच वाढीव खर्चाची तरतूद करण्याची भूमिका घेतली आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि वन या विभागांकडून होत असलेला अधिकचा खर्च रोखण्यासाठी त्यांनी काही बंधनेही घातली. हे तिन्ही विभागांचे मंत्री अनुक्रमे राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ, सुनील तटकरे आणि काँग्रेसचे पतंगराव कदम हे आहेत. या विभागांना उपलब्ध निधीपेक्षा अधिकचा खर्च यापुढे अर्थ संकल्पातील तरतुदींच्या मर्यादेतच करण्याचे बंधन अर्थ विभागाने घातले आहे. या निर्णयाची राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्ये चर्चा सुरू असतानाच शासनाचे खर्चातील काटकसरीचे धोरण व निधीची उपलब्धता या कारणाखाली आता जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विमान प्रवासाच्या सवलतीसही दणका देण्यात आला आहे.
विभागीय तथा मंत्रालयीन स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या विमान प्रवासाची माहिती तपासण्यात आली असता जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विधानमंडळ तथा न्यायालयीन कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी केलेल्या विमान प्रवासाची संख्या अधिक असल्याचे आढळून आल्याचे वित्त विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळेच विधानमंडळ व न्यायालयीन कामकाजाव्यतिरिक्तच्या विमान प्रवासाचे कोणतेही प्रस्ताव यापुढे विभागीय कार्यालयांकडून शासनाला सादर करण्यात येऊ नयेत याची खबरदारी संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे मागील आठवडय़ात घेण्यात आलेल्या निर्णयात बजावण्यात आले आहे. जलसंपदा विभागाचे सर्व महासंचालक, कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता यांना या निर्णयाची माहिती विभागीय स्तरावर कळविण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.