शासनातील काही अपवाद वगळल्यास बहुतांशी खात्यांचे संगणकीकरणाचे काम केव्हाच पूर्ण झाले असले तरी विक्रीकर आणि मुद्रांक शुल्क विभागानंतर शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या उत्पादन शुल्क विभागामध्ये संगणकीकरणाला आता मुहुर्त मिळाला आहे.
शासनातील बहुतांशी खात्यांमध्ये मंत्रालय ते जिल्हा तसेच तालुका पातळीवरील कार्यालये संगणकाने जोडण्यात आली.
माहितीची आदान-प्रदान काही मिनिटांमध्ये होते. उत्पादन शुल्क विभागात मात्र माहिती मिळविण्यासाठी या विभागाच्या आयुक्तांना पारंपारिक पद्धतीवर अवलंबून राहावे लागते. उत्पादन शुल्क विभागाकडे स्वत:चे सॉफ्टवेअर उपलब्ध नव्हते. गेल्या आर्थिक वर्षांत विक्रीकर विभागानंतर सर्वाधिक साडेआठ हजार कोटी रुपयांचा महसूल उत्पादन शुल्क विभागाने मिळवून दिला होता. चालू आर्थिक वर्षांत साडेनऊ हजार कोटींचे उद्दिष्ठ ठेवण्यात आले. यामुळेच उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी संगणकीकरणावर भर दिला.
गेल्या वर्षभरात विविध पातळ्यांवर काम करून संगणकीकरणाचे काम पूर्ण करण्यात आले असून, या संगणकीकरणाच्या कामाचे उद्घाटन या खात्याचे मंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते झाले.
नव्या रचनेच राज्यातील सर्व कार्यालये संगणकाने जोडण्यात आली आहेत. प्रतिदिन किती महसूल मिळाला किंवा मद्याची किती निर्मिती झाली आदी सारी माहिती आता एका कळेने उपलब्ध होणार असल्याचे सहआयुक्त विश्वनाथ इंदिसे यांनी सांगितले.
