रायगड जिल्ह्यात लाचखोरीत महसूल विभागाने आपला पहिला नंबर सोडलेला नाही. मागील वर्षभरात लाचलुचपत विभागाकडे जी २१ प्रकरणे दाखल झाली. त्यात महसूल विभाग चार प्रकरणांसह अव्वल ठरला आहे. याखेरीज सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची अपसंपदेसंदर्भात चौकशी सुरू असून दोन प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे सध्या जनजागृती सप्ताह सुरू आहे. त्याअंतर्गत ठिकठिकाणी सभा, पथनाटय़े, पत्रके वाटप यांच्या माध्यमातून जनजागृती सुरू असल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग रायगडचे पोलीस उपअधीक्षक सुनील कलगुटकर यांनी दिली. मागील नोव्हेंबर महिन्यापासून जिल्ह्यात लाचखोरीची २१ प्रकरणे दाखल झाली. त्यात ३३ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले. यामध्ये २६ लोकसेवक आहेत तर त्यांना सहकार्य करणाऱ्या सात अन्य व्यक्तींचा समावेश आहे. जे २१ गुन्हे दाखल झाले त्यात धर्मादाय आयुक्त कार्यालय १, भूमी अभिलेख १, सार्वजनिक बांधकाम विभाग १, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड २, जिल्हा परिषद २, महसूल विभाग ४, नगरपालिका १, पोलीस ३, सहकार २, ग्रामपंचायत २, महावितरण व नगररचना विभाग प्रत्येकी अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यात ४ गुन्ह्यांसह महसूल विभाग आघाडीवर आहे.
एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याकडे किंवा लोकप्रतिनिधीकडे त्याच्या नियत उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता असेल तर त्याचीही चौकशी केली जाते. अशा दोन सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अपसंपदेची चौकशी सुरू असून त्यामध्ये कर्जतचा तत्कालीन लाचखोर तहसीलदार युवराज बांगर व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अभियंता पारिखचा समावेश असल्याचे कलगुटकर यांनी सांगितले.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केल्या जाणाऱ्या तक्रारींसंदर्भात नागरिकांमध्ये गरसमज आहेत. त्यामुळे लोक सहसा तक्रार करायला पुढे येत नाहीत. अगदी शेवटचा पर्याय म्हणून तक्रार करतात असे कलगुटकर यांनी सांगितले. या प्रकरणात तक्रारदाराला न्यायालयात फारशा फेऱ्या माराव्या लागत नाहीत. कारण या गुन्ह्याचा निकाल तपास, पुरावे आणि साक्षीदार यांच्यावर अधिक अवलंबून असतो. तक्रारदार ई-मेलद्वारेही आपली तक्रार नोंदवू शकतात. निनावी तक्रारीचीही चौकशी केली जाते, असे कलगुटकर यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रसाद पाटील यांनीही यासंदर्भात माहिती दिली. रायगड जिल्ह्यात लाचखोरीच्या प्रकरणात शिक्षा होण्याचे प्रमाण ५० टक्के आहे. हे प्रमाण इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये साक्षीदार महत्त्वाचे असतात आणि हे साक्षीदार सरकारी कर्मचारी असल्याने ते फितूर होण्याची शक्यता नसते. कारण त्याने हेतुपुरस्सर जबानी बदलल्याचे निदर्शनास आल्यास चौकशी होऊन त्याच्यावर विभागीय कारवाई होऊ शकते, असे अ‍ॅड्. प्रसाद पाटील यांनी सांगितले.
