महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात हे अध्यक्ष असलेल्या शेती महामंडळाशी त्यांच्याच महसूल विभागाने असहकार पुकारल्यामुळे खंडकरी शेतकऱ्यांचे जमीन वाटप रखडले आहे. सामान्य माणसाला जमिनीच्या उताऱ्यांकरीता नेहमीच खेटे मारावे लागतात. पण आता महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनाही त्याचा विदारक अनुभव येत आहे. त्यात आता शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर डल्ला मारण्यासाठी महामंडळही पुढे सरसावले आहे. ५० वर्षांच्या लढय़ाची सांगता होत असताना ५० कुरापती काढून शेतकऱ्यांना हैराण करून सोडले जात आहे.
खंडकरी शेतकऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जमीन वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते दिवाळीच्या दिवशी हरेगाव मळ्याच्या पाच खंडकऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात जमीनवाटप करण्यात आले. पण, पुढे हे जमीनवाटप ठप्प झाले आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या दोन खात्यात समन्वय नसल्याने तसेच राज्य सरकारकडून धोरणात्मक निर्णय घेतले जात नसल्याने जमीन वाटपाचा तिढा आणखी वाढला आहे.
महसूल खात्याने जमीन मागणी अर्ज मागविले. जमीन वाटपाची अंतिम यादी अद्याप महसूल खात्याला तयार करता आली नाही. कमाल जमीन धारणा मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनी हरकती घेतल्या. त्या निकाली काढताना अधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे. त्यामुळे वाटपाचे निश्चित क्षेत्र त्यांना ठरविता आलेले नाही. आपली निष्क्रियता ते शेती महामंडळाच्या माथी मारत होते. पण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अग्रवाल यांनी त्यांचे बिंग फोडले आहे.
एकूणच महसूल खाते निर्ढावलेले आहे. कागदपत्रांकरीता सामान्य माणसाला सोडा पण महसूल खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या शेती महामंडळालाही ते कसे सतावित आहे हे पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात हे अध्यक्ष असलेल्या शेती महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनीच महसूल खात्याचा बुरखा टराटरा फाडला आहे. असे असले तरी थोरात हे नेहमीप्रमाणे मौन बाळगून आहेत. त्यांची निर्णय न घेण्याची कार्यपद्धती खंडकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे.
शेती महामंडळाची स्थापना झाली, खासगी साखर कारखान्यांकडून जमिनी घेण्यात आल्या, तेव्हा जमिनीला सव्‍‌र्हे नंबर होते. १९७२ मध्ये त्याचे गट नंबर मध्ये रुपांतर झाले. महामंडळाचे क्षेत्र १० जिल्ह्यातील १६० गावात असून महसूल खात्याने त्यांना गट नंबरची यादी, सातबाराचे उतारे, इनाम जमिनीची माहिती ही कागदपत्रेच दिलेली नाहीत. व्यवस्थापकीय संचालक यांनी गेली तीन महिने महसूल आयुक्तांपासून सचिवापर्यंत पाठपुरावा केला. पण तलाठी ते जिल्हाधिकारी हे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दाद देत नाहीत, त्यामुळे जमीन वाटपाचा नकाशा कसा तयार करायचा, हा एक प्रश्नच आहे.
टिळकनगर मळ्याच्या शेतीचे ९१० गट आहेत. त्यापैकी सहा महिन्यात ७५१ गटांचा हिशेब लागला. शेतीचा हिशेब लावण्याकरीता महसूल खाते सहकार्यच करीत नाही. त्यात महामंडळाकडे असलेल्या काही जमिनीकडे कब्जेदार सदरी नोंद नाही. काही नोंदी आहेत, पण ती कसतो दुसराच. अशा वादग्रस्त जमिनीचाही फैसला लागलेला नाही. भुमापनकडून नकाशे मिळत नाही. पोट खराब्याच्या क्षेत्राचा मेळ बसत नाही. क्षेत्राची सिमा निश्चिती झालेली नाही. काही जमिनी सापडतच नाहीत. वाटपाचे किती क्षेत्र लागणार, याचा तपशील महसलकडून मिळालेलाच नाही. त्यामुळे जमीन वाटपाचा नकाशा तयार होऊ शकलेला नाही.
इनाम वर्ग जमिनी, दलित आदिवासींच्या जमिनी, विविध विकास कामांकरीता किती क्षेत्र सोडायचे हेदेखील निश्चित करण्यात आलेले नाही. त्याच्या भरपाईचा निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. जमीन वाटप होत असताना अनेक वांधे पुढारी व लोकप्रतिनिधींनी घातले आहेत. महामंडळानेदेखील बिगर शेतीलायक जमीन वाटपास न काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
पिके घेण्याऐवजी गुंठेवारीचा धंदा
शेती महामंडळाची स्थापना करून सरकारी शेतीचा प्रयोग करण्यात आला. कायद्यानुसार वेगवेगळी पिके घेऊन नफा कमावणे हा महामंडळाचा उद्देश आहे. नफा तर मिळाला नाहीच, पण तो पांढरा हत्ती ठरला. आता शेतकऱ्यांच्या मालकीची खंडाची जमीन बिगर शेती करून गुंठे विकण्याचा धंदा करण्याचा महामंडळाचा विचार आहे. त्याकरीता शहर व रस्त्यालगतच्या बिगर शेती लायक जमिनी वाटप न करण्याचा निर्णय सरकारनेच घेतला आहे. कोटय़वधींची कमाई करण्याची स्वप्ने पाहिली जात आहेत. भूमाफियांनी तर जमिनीची पाहणीही सुरू केली आहे. काँग्रेसचे माजी खासदार बाळासाहेब विखे यांनी याला प्रखर विरोध केला आहे.
