शेतीची आपसात वाटणी करतांना महसूल विभागाने केलेल्या तरतुदीतील सहधारक शब्द हा शेतकऱ्यांसाठी कटकटीचा ठरल्याने त्याविरोधात गावातून असंतोष व्यक्त होत आहे.
शेतकरी संघटनेच्या नुकत्याच झालेल्या सभेत असंतोषाची, अशी भावना व्यक्त झाल्यावर त्याविरोधात महसूल प्रशासनाला धारेवर धरण्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे. नव्या भूसुधार कायद्याच्या भीतीतून शेतकऱ्यांनी भावाभावात आपसात वाटणी करण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, अशी वाटणी करतांना शेत विक्रीचेच मोठे शुल्क महसूल प्रशासन आकारू लागले. हे बेकायदेशीर असल्याचा निवाडा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका याचिकेवर दिला. याच निवाडय़ाच्या आधारे महसूल विभागाकडे शुल्काबाबत नवे परिपत्रक काढले. मात्र, या परिपत्रकानुसार आपसात वाटणी करतांना फ क्त सहधारकांनाच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्कात सवलत देण्याचे शासनाने स्पष्ट केले, पण हा सहधारक कोण, याची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने शेतकऱ्यांना पत्नी किंवा मुलामुलींच्या नावेही शेती करून देतांना मोठा मुद्रांक शुल्क भरावा लागत आहे. ही रक्कम अनेक शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर ठरत आहे. पत्नीच्या नावे शेती करतांना तिला सहधारक म्हणून मान्य करायला महसूल प्रशासन तयार नाही. हा उफ राटाच प्रकार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा महसूल अधिनियम हटविण्यासाठी संघटना आंदोलनाच्या तयारीत लागली आहे.
संघटनेच्या नेत्या माजी आमदार सरोज काशीकर व अ‍ॅड.वामनराव चटप, विदर्भप्रमुख मधुसूदन हरणे, महिला आघाडीच्या शीला देशपांडे, जिल्हाध्यक्ष गंगाधर मुटे यांनी या अधिनियमास आव्हान देण्याची भूमिका मांडून अन्य विषयावरही चर्चा झाली. भूमिअधिग्रहण व भूसंपादन क्षेत्राखेरीज लाभक्षेत्रातील जमिनीच्या व्यवहारासाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरत असल्याने शासनाने तातडीने पूर्वपरवानगीचे बंधन मागे घ्यावे, अशी मागणी झाली. १९८९-९० ला झालेल्या शेतजमिनीच्या एकत्रित मोजणीत हजारो शेतकऱ्यांना फ टका बसला. त्यामुळे शेतजमिनीच्या आराजीक्षेत्रात फ रक पडला असून जिल्हा भूमापन अधिकारी कार्यालयात प्रकरणे प्रलंबित पडली आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांचा मालकीहक्क हरविल्याने ही प्रकरणे निकाली लागण्याची गरज नेत्यांनी व्यक्त केली.
यावर्षी अतिवृष्टीने हानी झालेल्या मालमत्तेचा अंदाज व्यक्त करणाऱ्या याद्या तलाठय़ांनी चावडीवर प्रसिध्द केल्या होत्या. मात्र, त्या अनुषंगाने शासनाकडून येणारा मदतीचा आकडा गोपनीयच ठेवण्यात आला. त्याची शहानिशा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बंॅका व तालुका कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. वारंवार हेलपाटे करूनही मदतीबाबत माहिती दिली जात नसल्याने पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावे ग्रामपंचायतीत लावण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात यावे, अशी भूमिका काशिकर यांनी मांडली. शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात येणारा शेतीमाल हमीभावानेच खरेदी करण्याचे बंधन आहे. मात्र, तूर व चणा या पिकांची हमी भावापेक्षा कमी भावात बाजार समित्यांमध्ये खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी प्रशासनाने किमान तालुका बाजार समित्यांमध्ये शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करावे व या केंद्रात पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्याचे या बैठकीत ठरले. जिल्ह्य़ात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने सक्तीची कर्जवसुली थांबवावी व विद्युत पुरवठा खंडित न करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली.