मागील काही वर्षांत शासनाने शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेतले. कृषी कर्जमाफीसह वेगवेगळ्या स्वरूपाची मदत दिली. तथापि, त्याचा अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांना झाला नाही, असे सांगत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांचे समर्थन करत महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी अर्थतज्ज्ञ म्हणून राजन यांनी अभ्यासांती मत मांडल्याचे नमूद केले. शेतकरी आत्महत्यांचे कारण जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शासन जलसिंचनांच्या सुविधांकडे प्राधान्याने लक्ष देईल, असे ते म्हणाले.
अतिवृष्टी, गारपीट आणि सातत्याच्या दुष्काळी स्थितीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे शासन ठामपणे उभे असून रोजगार हमी योजना, जलमुक्त भूमी अभियान अशा तात्पुरत्या व कायमस्वरूपी योजना राबविताना शेतकऱ्यांच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांना उभे करण्यास शासनाचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी मालाच्या विक्रीवर वसूल केल्या जाणाऱ्या अडतीचा निर्णय घेताना पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी राज्य शासनाला विश्वासात घेतले नाही. स्वत:च्या सेवा निवृत्तीला काही दिवस बाकी असताना त्यांनी परस्पर हा निर्णय घेतला. यामुळे शासनाला वेगळ्या स्थितीला तोंड द्यावे लागले.
त्या निर्णयास तूर्तास स्थगिती दिली असली तरी शेतकरी हिताचा विचार करून शासन अडत कोणी द्यायची याबद्दल लवकरच निर्णय घेईल, असे खडसे यांनी सांगितले.
