गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील तहसीलदारांच्या वाहनांना इंधन अनुदान उपलब्ध झालेले नाही. इंधन अनुदानाअभावी वाहने चालवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील तहसीलदारांनी आजपासून शासकीय वाहनांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील तहसीलदारांच्या वाहनांना राज्य सरकारकडून मिळणारे इंधन अनुदान वेळेवर उपलब्ध होत नाही. याबाबत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाने दखल घेतलेली नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून तहसीलदारांच्या वाहनांना इंधन अनुदान मिळालेले नाही. संपूर्ण राज्यात सुमारे ८ ते ९ कोटींचे इंधन अनुदान थकले आहे. तर रायगड जिल्ह्य़ात तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांच्या गाडय़ांचे एक कोटीचे इंधन अनुदान थकले आहे.
इंधन अनुदान थकल्याने आता उधारीवर वाहने चालवणे कठीण झाले असल्याचे महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघनटनेने म्हटले आहे. हे अनुदान तातडीने मिळावे अन्यथा सरकारी वाहने जमा करणार असल्याचे पत्र संघटनेने महसूलमंत्र्यांना गेल्या महिन्याच्या २० तारखेला दिले होते. मात्र तरीही अनुदान उपलब्ध झाले नाही. अखेर आज सर्व तहसीलदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपली सरकारी वाहने जमा केली.
