मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी विनंती करणारी फेरविचार याचिका विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे.आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे की केंद्राला, या मुद्दय़ावर केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका सादर केली आहे. आरक्षण ५० टक्क्य़ांहून अधिक देता येणार नाही, अशी मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणी घालून दिली आहे. राज्यघटनेच्या कलम १६(४) अनुसार दिलेल्या आरक्षणास हा निर्णय लागू असून मराठा आरक्षण १५(४) नुसार देण्यात आल्याने त्यास लागू करण्यात येवू नये, असा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा