मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका

मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी विनंती करणारी फेरविचार याचिका विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे.आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे की केंद्राला, या मुद्दय़ावर केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका सादर केली आहे. आरक्षण ५० टक्क्य़ांहून अधिक देता येणार नाही, अशी मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणी घालून दिली आहे. राज्यघटनेच्या कलम १६(४) अनुसार दिलेल्या आरक्षणास हा निर्णय लागू असून मराठा आरक्षण १५(४) नुसार देण्यात आल्याने त्यास लागू करण्यात येवू नये, असा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.