ग्रामसेवक निलंबनाचे ‘बीडीओं’ना अधिकार

ग्रामीण भागात काम करण्यास अनेकांची तयारी नसते, त्यातच ग्रामसेवकावर ग्रामपंचायतीची संपूर्ण जबाबदारी असते. अनेक गावांत ग्रामसेवक हजर राहात नसल्याच्या तक्रारींचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे विकासकामांचा खोळंबा होतो. हे टाळण्यासाठी ग्रामसेवकांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी थांबावे, यात कसूर झाल्यास त्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार आता गटविकास अधिकाऱ्यांना बहाल केले असल्याची माहिती जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोपटराव बनसोडे यांनी दिली.
जिल्ह्यात सुमारे ५६५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यांच्यामार्फत सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्या त्या गावांतील ग्रामसेवकांवर असते. परंतु ग्रामसेवक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. परिणामी, अनेक कामे अपूर्ण राहतात. ती मुदतीत पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे ग्रामसेवकांविरुद्ध ग्रामीण भागात तक्रारींचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढू लागले आहे.
ग्रामसेवकाने सकाळी ८ ते सायंकाळी ६ दरम्यान त्या त्या गावी राहणे बंधनकारक आहे. वरिष्ठांनी अचानक भेट दिल्यानंतर ग्रामसेवक गावात आलाच नसल्याच्या तक्रारी आढळून आल्यास त्याच वेळी ग्रामसेवकावर कारवाई होईल, असे बनसोडे यांनी स्पष्ट केले. एकापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचा पदभार आहे, अशा ग्रामसेवकाने आपण कोणत्या गावी आहोत, याबाबत ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर तशी नोंद करून त्या गावी कधी, केव्हा येणार याची माहिती लिहावी, म्हणजे ग्रामस्थांना त्या दिवशी त्यांचे काम करून घेण्याचे सोयीचे होईल.
निलंबित ग्रामसेवकाला परत कामावर घेण्यासाठी त्याने निलंबनकाळात त्याच्याकडे अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण केली आहेत काय? याबाबतचा सविस्तर अहवाल मागवून जि.प.कडे पाठविणे आवश्यक आहे. यानंतर ग्रामसेवकाचे निलंबन रद्द करण्याबाबत जि.प. प्रशासन निर्णय घेतील, असेही बनसोडे यांनी सांगितले.