विदर्भ अन् उर्वरित महाराष्ट्रात रस्ते विकासाची दरी!

विदर्भ विकास मंडळाच्या अहवालातून या अनुशेषाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. राज्यातील रस्त्यांच्या सरासरीचा विभागवार क्षेत्रफळाच्या तुलनेत विचार केल्यास विदर्भातील रस्त्यांची लांबी सर्वात कमी आहे. राज्याची दर चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात रस्त्याची लांबी सुमारे ०.८६ किलोमीटर इतकी आहे. विदर्भाच्या ९७ हजार ४०९ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या तुलनेत विदर्भात एकूण रस्त्यांची लांबी ६१ हजार १८ किलोमीटर (सरासरी ०.६३)आहे. म्हणजेच राज्याच्या सरासरीपर्यंत येण्यासाठी विदर्भात २८ हजार ५७७ किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांची गरज आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सांख्यिकी पुस्तकानुसार उर्वरित महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ाचे रस्तेबांधणी उद्दिष्ट ९६.३१ टक्के साध्य झाले आहे. या तुलनेत विदर्भात फक्त ७० टक्केच उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. २००१ ते २०१६ या पंधरा वर्षांच्या काळात मुंबई-कोकण या ३० हजार चौरस किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या विभागासाठी ३९ हजार ४११ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ३३ हजार २१९ किलोमीटर म्हणजे ८४ टक्के उद्दिष्ट गाठण्यात आले. याच कालावधीत नाशिक विभागात ६६ हजार ७३२ किलोमीटरचे रस्ते बांधण्याचे उद्दिष्ट असताना ६६ हजार २२४ म्हणजे तब्बल ९९ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले, पुणे विभागात ७१ हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट होते. या भागात ६८ हजार ८४२ म्हणजेच ९७ टक्के रस्ते तयार झाले. मराठवाडय़ातही ६५ हजार ४९७ किलोमीटरचे म्हणजे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले. या विभागांच्या तुलनेत विदर्भाचे भौगोलिक क्षेत्र अधिक आहे. विदर्भाच्या ९७ हजार २४१ किलोमीटरच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ६५ हजार किलोमीटर म्हणजेच केवळ ७० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले. विदर्भ वगळता महाराष्ट्रात रस्त्यांची लांबी १ लाख ८० हजार किलोमीटर आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात १ लाख ४५ हजार आणि मराठवाडय़ात ६५ हजार किलोमीटरचे रस्ते तयार झाले आहेत.

रस्ते विकास योजनेत विदर्भासाठी झुकते माप देण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात निधीचे वाटप आणि कामातील संथगती यातून विदर्भ आणि महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या लांबीची दरी वाढत चालली आहे. सिंचनाच्या बाबतीत विदर्भातील अनुशेषाची चर्चा अधिक होते, पण या अनुशेषाकडे विदर्भातील लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष असल्याचे दिसून आले आहे. विदर्भातील रस्त्यांचा अनुशेष हा २८ हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त झालेला असताना हे रस्ते पूर्ण करण्यासाठी जवळपास २५ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. पण, उपलब्ध होणारा निधी अपुरा आहे. विदर्भात पुरेशा प्रमाणात रस्त्यांचे कामे घेतली जात नाहीत, हा मुख्य आक्षेप आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती अत्यंत खराब झाली आहे. अनेक प्रमुख शहरांमध्ये जड वाहतूक ही परस्पर शहराबाहेरून व्हावी, यासाठी बायपास रस्ते काढण्यात आले, पण अनेक शहरांमधील हे वळणरस्ते धोकादायक बनले आहेत, त्याकडे कुणाचेही लक्ष नाही.

राज्यात २२७ खेडी कोणत्याही प्रकारच्या रस्त्याने जोडलेली नाहीत आणि या न जोडलेल्या खेडय़ांपैकी १०९ म्हणजेच ४८ टक्के खेडी विदर्भातील आहेत. विदर्भातील डोंगराळ आणि आदिवासीबहुल भागात रस्त्याचे जाळे अजूनही पुरेशा प्रमाणात विकसित होऊ शकले नाही. अनेक गावांचा संपर्क पावसाळ्यात तुटतो. यंदाच्या पावसाळ्यात तर अनेक गावांना जोडणारे पूल

वाहून गेले आहेत. त्यांच्या पुनर्उभारणीच्या कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली दिसत नाहीत. डांबरी रस्त्याने जोडलेल्या एकूण ३५ हजार ९३६ खेडय़ांपैकी विदर्भातील केवळ ११ हजार १७६ म्हणजेच ३१ टक्के खेडी विदर्भातील आहेत. राज्यातील एकूण ४० हजार ४१२ खेडय़ांपैकी विदर्भात एकूण १३ हजार ६३९ (३३.७५ टक्के) खेडी आहेत. ज्यापैकी २ हजार ४६३ खेडी डांबरी रस्त्याने अजूनही जोडली गेलेली नाहीत. विदर्भातील डांबरी रस्त्याने न जोडलेल्या खेडय़ांची टक्केवारी उर्वरित महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ापेक्षा दुप्पट आणि तिप्पट आहे. महाराष्ट्रातील डांबरी रस्त्याने न जोडलेल्या एकूण ४४७६ खेडय़ांपैकी २४६३ म्हणजेच ५५ टक्के खेडी विदर्भात आहेत.

अनुशेष वाढण्याची भिती

विदर्भात गेल्या दहा वर्षांत रस्त्यांच्या लांबीत झालेली वाढ सुमारे ९ हजार किलोमीटर आहे. वाढीचे प्रमाण राज्यातील इतर विभागांप्रमाणेच १० टक्क्यांच्या जवळपास असले, तरी या गतीने विदर्भाचा रस्ते विकासाचा अनुशेष भरून निघणार नाही, उलट तो वाढेल, असे जाणकारांचे मत आहे. विदर्भातील ग्रामीण भागात अजूनही रस्त्यांचे जाळे विकसित होऊ शकलेले नाही. रस्त्यांचे प्रस्ताव पाठवताना होणारी प्रशासकीय दिरंगाई, जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रस्त्यांच्या अखत्यारीबाबतचे प्रश्न आणि लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याचा अभाव यामुळे रस्त्यांचे जाळे वाढवण्याची गती विदर्भात संथ असल्याचे चित्र आहे.