विदर्भात महामार्गाच्या कामाची कूर्मगती!

अमरावती ते नवापूर (गुजरात राज्याची हद्द) या ४८० कि.मी. लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग १ एप्रिल २०१३ रोजी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे चौपदरीकरणाच्या कामासाठी हस्तांतरित करण्यात आला. तत्कालीन शासनाने प्रकल्पाला मंजुरी देऊन एल अॅन्ड टी कंपनीला काम दिले. मात्र, विविध अडचणींमुळे त्या कंपनीने काम सोडून दिले. त्यामुळे महामार्गाचे काम थंडबस्त्यात पडले. केंद्रात व राज्यात सत्ता परिवर्तन घडले. मोदी सरकारमध्ये केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाची जबाबदारी महाराष्ट्रातील भाजपचे दिग्गज नेते नितीन गडकरी यांच्याकडे आल्याने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणाचे कामामागे लागलेले शुक्लकाष्ठ आता तरी संपेल, अशी अपेक्षा होती. गडकरींनी महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम विविध टप्प्यात पूर्ण करण्याचे जाहीर केले. पहिल्या टप्प्यात अमरावती ते चिखलीपर्यंतच्या चौपदरीकरणासाठी त्यांनी निधीही मंजूर केला. ३१ ऑक्टोबर २०१५ला गडकरींच्या हस्ते महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाचे अकोल्यात भूमिपूजन करण्यात आले. आतापर्यंत रखडलेले चौपदरीकरणाचे काम जलद पूर्ण करण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. मात्र, प्रत्यक्षात कामाच्या कासवगतीने काही वेग पकडला नाही. अमरावती ते चिखली या १९४ कि.मी. आणि फागणे ते नवापूपर्यंतच्या १४१कि.मी. लांबीच्या महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामासाठी ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.

अमरावती ते मूíतजापूर, मूíतजापूर ते अकोला, अकोला ते बाळापुर व बाळापुर ते चिखली असे चार टप्प्यात हे काम करण्यात येईल. त्यापकी मूíतजापूर ते अकोला हे काम गतीने सुरु आहे. इतर दोन टप्प्यातील कामासाठीही कंपन्यांची नेमणूक करण्यात आली असली तरी, अमरावती ते मूíतजापूर या कामासाठी अद्यापही कंपनी मिळाली नाही. त्यामुळे हे काम प्रलंबित आहे. चौपदरीकरणाचे संपूर्ण काम बीओटी तत्त्वावर देण्यात आल्याने कंपनीपुढे गुंतवणूकदार तयार करून ८० टक्के भांडवल तयार करण्याचे मोठे आव्हान आहे.

मे २०१९ पर्यंत काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा 

अमरावती ते चिखलीपर्यंतच्या चौपदरीकरणाचे काम सध्या १० टक्के झाल्याचे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणने कळविले असून, कंपनीसोबत केलेल्या करारनाम्यानुसार मे २०१९ पर्यंत काम पूर्ण करणे अपेक्षित असल्याचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. हा प्रकल्प केंद्र शासनामार्फत राबविला जात असल्याने राज्य शासनाकडून कार्यवाहीचा प्रश्नच नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

९७ टक्के जमीन अधिग्रहण

महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी अमरावती ते नवापूपर्यंतची जमीन अधिग्रहित झाली आहे. चौपदरीकरणासाठी आवश्यक १६९०.६९  हेक्टर जमिनीपकी आतापर्यंत ९७ टक्के जमीन अधिग्रहित झाली. त्यापकी ९० टक्के जमिनीचा मोबदलाही देण्यात आला. काही ठिकाणी जमिनीच्या मोबादल्यावरून प्रकल्पग्रस्त व प्रशासनामध्ये वाद आहेत.

प्रमुख मुद्दे

• काँग्रेस आघाडी शासनाच्या काळात चौपदरीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. याचे कंत्राट एल अॅन्ड टी कंपनीला देण्यात आले. ६ जून २०१२ ला एल अँड टी कंपनी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) मध्ये चौपदरीकरण करण्यासाठी करार झाला. या करारानुसार डिसेंबर २०१२ पर्यंत ८० टक्के जमीन अधिग्रहण करणे आवश्यक होते.
• एनएचएआयकडून चौपदरीकरणाचे कार्य सुरू झाले. मात्र, डिसेंबर २०१२ पर्यंत शुन्य टक्के जमीन अधिग्रहण झाली. जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदल्यात देण्यासाठी २४४ कोटी रूपये शासनाकडे जमा करण्यात आले. मात्र, त्यापकी ११.३५ कोटी म्हणजे केवळ ४.६ टक्के रक्कम प्रकल्पग्रस्तांना वाटण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली.
• मार्गाच्या कामासाठी विविध सवलती देण्याची मागणी एल अॅन्ड टी कंपनीने तत्कालीन सरकारकडे केली होती. मात्र, तत्कालीन केंद्र शासनाने याचा निर्णय न घेतल्याने कंपनीने चौपदरीकरणाचे काम थांबवले. एल अॅन्ड टी कंपनीने चौपदरीकरणाचे काम सुरू होण्यापूर्वीच सोडून दिले.
• केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यकाळात तरी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला तीव्र गती मिळेल अशी आशा असतांना या कामामागील दुर्दैव काही संपले नाही. नव्याने करारनामा ७ सप्टेंबर २०१५ ला करण्यात आला.कामाचे भूमिपूजन करून आता २३ महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी अमरावती ते चिखलीपर्यंतचे १० टक्केच काम मार्गी लागले आहे.